अब्जाधीश उद्योगपती अजय पिरामल यांच्या समूहाने दिवाळखोर बँकेतर वित्तीय कंपनी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात ‘डीएचएफएल’साठी यशस्वी बोली लावली आहे. त्यांच्या समूहातील पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने सादर केलेल्या आराखडय़ास कर्जदात्यांच्या समितीने रविवारी मान्यता दिली. डीएचएफएलला कर्ज देणाऱ्या बँका व वित्तसंस्थांच्या एकत्रित कर्जदात्यांच्या समितीच्या १८ व्या बैठकीत, पिरामलच्या बोलीच्या बाजूने ९४ टक्के कौल दिला गेल्याचे सूत्रांकडून समजते. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या या बोली प्रक्रियेच्या पाचव्या आणि अंतिम फेरीत डीएचएफएलच्या मालकीसाठी सुरू असलेल्या पिरामलने स्पर्धक ओकट्री कॅपिटलला मात दिल्याचे यातून स्पष्ट होते. पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्सने सादर केलेला आराखडा कर्जदाता समितीकडून बहुमताने मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. डीएचएफएलकडून या संबंधाने अधिकृतपणे शेअर बाजारांना सूचित करणारे स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. पिरामलने यासाठी लावलेली बोली ३५,००० ते ३७,००० कोटी रुपये या दरम्यान असल्याचे सूत्रांकडून समजते. तथापि या प्रक्रियेसंबंधी औपचारिक घोषणा लवकरच केली जाणे अपेक्षित आहे. डीएचएफएल ही दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेनुसार, प्रक्रिया सुरू झालेली भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील पहिलीच कंपनी आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिवाळखोरी व नादारी संहितेच्या कलम २२७ अन्वये प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर करून, डीएचएफएलचे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाला (एनसीएलटी) सोपविले. त्या आधी कंपनीचे संचालक मंडळ तडकाफडकी बरखास्त करण्यात आले आणि आर. सुब्रमणीकुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून त्यांच्या हाती कंपनीचा कारभार मध्यवर्ती बँकेकडून सोपविण्यात आला. ‘डीएचएफएल’ची एकूण देणी ८३,८७३ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी असल्याचे जुलै २०१९ अखेर उपलब्ध तपशिलावरून दिसते. सामान्य ठेवीदारांच्या पैशाला जबर कात्री अपरिहार्य वेगवेगळ्या बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ (एनएचबी), म्युच्युअल फंड, ठेवीदार व रोखेधारक या सर्वाची मिळून ‘डीएचएफएल’ने एकंदर ९०,००० कोटींची देणी थकविली आहेत. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ४५,००० कोटींची देणी ही या कंपनीत मुदत ठेवी राखणाऱ्या ठेवीदारांची तसेच अपरिवर्तनीय रोखेधारकांची आहेत. सूत्रांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, कर्जदाता समितीकडून मंजूर डीएचएफएलसाठी सर्वोच्च बोली जर ३५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जर मंजूर केली गेली असेल. तर कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्थांचा प्रथम हक्क लक्षात घेता, कंपनीतील ५५ हजाराच्या घरात असणाऱ्या ठेवीदार व रोखेधारक सर्वसामान्यांना त्यांच्या पैशाचा परतावा तब्बल ७० टक्क्य़ांची मोठी तूट सोसूनच मिळू शकेल, असेच जाणकारांचे म्हणणे आहे. कर्जदाता समितीचा ठेवीदार-रोखेधारकांच्या पैशांबाबत नेमका निर्णय काय, ही गोष्ट म्हणून उत्कंठावर्धक व महत्त्वपूर्ण बनली आहे.
