कर्जबाजारी गृह वित्त कंपनी ‘डीएचएफएल’ (दीवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड) वर अखेर आघाडीच्या पिरामल उद्योग समूहाचे वर्चस्व स्थापन झाले. याबाबतच्या व्यवहारावर रिझव्र्ह बँकेने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. ‘डीएचएफएल’करिता पिरामल समूहाने सादर केलेला तिढा सुलभीकरण आराखडा (कर्ज वितरण करणाऱ्या बँकांच्या) पत समितीने गेल्याच महिन्यात मान्य केला होता. समितीच्या यासाठी झालेल्या १८ व्या बैठकीत या आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावर रिझव्र्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केल्याचे पिरामल समूहाने स्पष्ट केले. रिझव्र्ह बँकेने नादारी व दिवाळखोरी संहितेतील कलम २२७ चा उपयोग करत राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नेलेले डीएचएफएलचे पहिले प्रकरण होते. याच संहितेंतर्गत तिढा सुटण्याचेही हे पहिलेच प्रकरण असावे. वर्ष २०१९ मध्ये कंपनीने काही कर्जदारांना गैर पद्धतीने कोटय़वधींचे कर्ज दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याने गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालयाच्या माध्यमातून तसेच सक्तवसुली संचलनालयाने या प्रकरणाची चौकशीही केली होती. कंपनीच्या मुदत ठेवींमध्ये रक्कम गुंतविणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या भविष्य निर्वाह निधी रकमेबाबतही केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास केला होता. डीएचएफएलकडे ८७,०३१ कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याचा बँका, वित्तसंस्थांनी दावा केला होता.
