मुंबई : आधीच संकटात असलेला प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठय़ावर असून, पेट्रोकेमिकल्स उद्योगातील अवाजवी नफा कमावण्याची आणि कंपूबाजीची प्रवृत्ती त्यामागे आहे. याला पायबंद म्हणून नियामक चौकट आखून देणारे प्राधिकरण स्थापित केले जावे, अशी मागणी प्लास्टिक उत्पादक आणि प्रक्रियादारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशातील दहाहूनही अधिक संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. या संघटनांनी अ‍ॅण्टि-डम्पिंग शुल्क आणि अनिवार्य बीआयएस मानक उठविण्याचीही मागणी केली असून कच्च्या मालावर लावण्यात आलेले आयात शुल्क कमी करावे तसेच देशातून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी किंवा नियंत्रण आणावे, असे आर्जवही त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून केले आहे. हे उपाय केल्यासच या क्षेत्रातील ५० हजारांहून अधिक सूक्ष्म व लघू (एमएसएसई) उद्योग आणि त्यावर रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्या लक्षावधी लोकांची उपजीविका वाचविली जाऊ शकेल. शिवाय चीनसारख्या देशांबरोबर स्पर्धा केली जाऊ शकेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत तुराखिया, ऑर्गनायझेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष महेंद्र संघवी या राष्ट्रीय संघटनांव्यतिरिक्त काही क्षेत्रवार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी २६ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
