वर्ष २०२२ पर्यंत ‘सर्वासाठी निवारा’ हे उद्दिष्ट साध्य करायचे तर सरकारने तर प्रथम देशातील सध्याचा घरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी पाऊल टाकताना, बँकिंग आणि गुंतवणूकविषयक धोरणांमध्ये मोठय़ा सुधारणा लागू करण्याची आवश्यकता प्रतिपादली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँकांच्या कर्ज वितरणात स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा वाटा २० ते २५ टक्के असताना, भारतात हे प्रमाण अवघे ५ टक्के इतके अत्यल्प आहे, याकडे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नारेडको) या बांधकाम विकासकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सुनील मंत्री यांनी लक्ष वेधले. पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री यांनी सध्या भांडवलाची प्रचंड चणचण असलेल्या या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीचा स्रोत खुला करणारे धोरण अनुसरल्यास त्याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम दिसून येईल आणि किफायती घरांचीही निर्मिती होईल असे सांगितले. ‘नारेडको’ने सरकारपुढे सादर केलेल्या विषयसूचीत, या गृहनिर्माण क्षेत्राला ‘पायाभूत क्षेत्रा’चा दर्जा आणि ७ टक्के दराने कर्ज वितरण, गृहकर्जाला प्राधान्यतेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे परवडणाऱ्या किमतीतील घरांसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर ताबडतोबीने विकासकाला बँकांकडून कर्जमंजुरी मिळायला हवी, गृहनिर्माण क्षेत्रालाही विदेशातील वाणिज्य कर्जे (ईसीबी) उभारण्याची मुभा हवी, असे काही मुद्दे प्रस्तुत केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वृद्धी दर हा २ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे, असे मंत्री यांनी प्रतिपादन केले. गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी मंजुऱ्या-परवाने मिळविण्याचा कालावधी २ ते ४ वर्षांदरम्यान असल्याचे नमूद करीत ‘केपीएमजी’या सल्लागार संस्थेच्या स्थावर मालमत्ता व बांधकाम विभागाचे नीरज बन्सल यांनी प्रकल्प मंजुरीसाठी लागणाऱ्या विलंबाने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० ते ६० टक्के इतकी होणारी गुंतवणूक ही विनापरतावा अडकून राहते आणि प्रत्यक्ष घरांच्या किमतीत ३० टक्क्यांपर्यंत नाहक वाढ होते, असे सांगितले. सरकारने आवश्यक परवान्यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना राबविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.बुधवारी ‘रिअल इस्टेट बँकिंग’ परिषद मुंबईतल्ल ‘सर्वासाठी घर’ हे लक्ष्य २०२२ पर्यंत साकारायचे झाल्यास, देशात १० कोटी घरांची निर्मिती होणे आवश्यक असून, त्यासाठी दरसाल सुमारे १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची गरज आहे. आजच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आवश्यक असलेल्या या गुंतवणुकीचे स्रोत गृहनिर्माण क्षेत्राला कसे खुले होऊ शकतील, याची चर्चा करण्यासाठी केपीएमजी आणि नारेडको यांनी एकत्र येऊन ‘रिअल इस्टेट बँकिंग कॉन्क्लेव्ह’चे २० ऑगस्ट २०१४ रोजी मुंबईत आयोजन केले आहे. या निमित्ताने केपीएमजी इंडियाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रविषयक तयार केलेल्या अभ्यास अहवालाचे अनावरणही होईल.
