मुंबई : पीएमसी बँकेतील प्रकार हा सर्वसामान्य ठेवीदारांवर थोपला गेलेला घोटाळा असून, त्यामुळे तोडगाही असामान्य व चौकटीबाहेर जाऊन निघायला हवा. व्यक्तिगत तसेच संस्थात्मक ठेवीदारांचा एक पैसाही बुडणार नाही, या दृष्टिकोनाशी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची सहमती असल्याने या प्रकरणी सकारात्मक तोडगा निघू शकेल, असा विश्वास ‘सहकारी भारती’चे राष्ट्रीय समन्वयक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळ सदस्य सतीश मराठे यांनी येथे व्यक्त केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची सोमवारी सतीश मराठे यांच्यासह ‘नॅफकब’चे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, एल. एन. गुप्ता आणि रमेश वैद्य यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन, पीएमसी बँक घोटाळ्यांसंबंधाने उपाययोजनाविषयी विस्तृत चर्चा केली. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी मुंबईत ‘सहकार भारती’ने बोलावलेल्या विशेष सभेत अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा सार मराठे यांनी उपस्थितांपुढे मांडला. या सभेला गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधूनही सहकारी बँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या १०० हून अधिक प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती सर्व सहकारी बँकांच्या नियमनाचे संपूर्ण अधिकार सुपूर्द केले जावेत. त्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने केल्या जाव्यात, अशा ठोस मागण्या अर्थमंत्र्यांपुढे मांडण्यात आल्याचे मराठे यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट प्रस्तुत करून, आगामी आराखडा आखून द्यावा. या आराखडय़ाशी सुसंगत कृतीयोग्य नियोजन आणि प्रतिसादासाठी बँकांना पुरेसा वेळ दिला जावा, अशी आपली सूचना असल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याची तीव्रता आणि व्याप्तीबाबत अद्याप चित्र पुरते स्पष्ट नाही. परंतु संस्थात्मक ेठेवी खूप मोठय़ा असल्याचे मराठे यांनी सांगितले. अनेक सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या पीएमसी बँकेत ठेवी अडकल्या असल्याने, त्याबाबत कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीबाबत सहानुभूतीने विचार केला जाऊन वाढीव मुदत दिली जावी, असे उपस्थित अनेकांनी मत व्यक्त केले.
