यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्रातील सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांत दोन व नंतरच्या वर्षांत दोन अशा एकूण चार मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांची नावे निश्चित केली असल्याचे, या घडामोडींशी संलग्न तीन सरकारी सूत्रांनी सोमवारी स्पष्ट केले.

खासगीकरणाच्या दृष्टीने विचार सुरू असलेल्या चार बँकांमध्ये, पुण्यात मुख्यालय असलेली बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही नावे निर्धारित करण्यात आली असल्याचे ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दोन सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन वृत्त दिले आहे. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत यापैकी पहिल्या दोन सरकारी बँकांबाबत प्रक्रिया सुरू होईल. तर उर्वरित दोन बँकांबाबत त्यानंतर आर्थिक वर्षांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अर्थमंत्रालयातील प्रवक्त्याने या नावांसंबंधाने कोणतेही मतप्रदर्शन अथवा प्रतिक्रिया देण्यास मात्र नकार दर्शविला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भाऊगर्दी असलेल्या भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील लक्षावधीच्या संख्येने असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संघटित शक्ती पाहता आणि संभाव्य खासगीकरणाने नोकरकपातीच्या शक्यता पाहता, केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाला कडवा विरोध होणे अपरिहार्य दिसून येते. सरकारसाठी ते राजकीयदृष्टय़ा जोखमीचे ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तरी दुसऱ्या फळीतील मध्यम आकाराच्या बँकांपासून सुरुवात करीत, परिणामांचा योग्य अंदाज घेत खासगीकरणाच्या दिशेने मोदी सरकारची पावले ठामपणे पडतील असे यातून स्पष्ट होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ज्या प्रमाणात आक्रसला आहे, ते पाहता अशी धाडसी पावले टाकण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्यायच उरला नसल्याचे अर्थविश्लेषकांचेही म्हणणे आहे.

First Published on February 16, 2021 12:16 am