जागतिक बँक समूहाने अनियमिततेच्या आरोपानंतर, विविध देशांमधील ‘व्यवसायानुकूल’ परिस्थितीला दर्शविणारा दरसाल प्रसिद्ध केला जाणारा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ अहवाल यापुढे प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन आणि इतर काही देशांचे २०१७ सालातील मानांकन वाढविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आल्याचे निर्दशनास आल्यांनतर हा निर्णय घेतला आला. व्यवसायानुकूलता अहवालावरील आजपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सर्व माहितीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, मागील अवलोकनांचे निष्कर्ष, परीक्षण आणि कार्यकारी संचालक मंडळाच्या वतीने अनियमितता घडल्याचे आरोपांची पुष्ठी करणाऱ्या अहवालाची दखल घेत जागतिक बँक समूहाने ‘डुईंग बिझनेस’ अहवालाचे प्रकाशन स्थगित करीत असल्याचे गुरुवारी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. वर्ष २०१८ आणि २०२०च्या अहवालाच्या आवृत्त्यांमध्ये असे गैरप्रकार घडले आणि बँक कर्मचाऱ्यांचा चुकीच्या माहिती देण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत, यापुढे अहवाल प्रसिद्ध करणार नसल्याचे जागतिक बँकेने गुरुवारी स्पष्ट केले. जागतिक बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जिम योंग किम आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिएव्हा यांच्याकडून आलेल्या दबावामुळे चीनचे पतमानांकन वाढवून, तेथे उद्योगस्नेही वातावरण असल्याची माहिती अहवालात देण्यासाठी दबाव आणल्याचे जागतिक बँकेसाठी तपासणी करणाऱ्या ‘विल्मरहेल’ या विधि-सल्लागार संस्थेच्या तपासातून समोर आले आहे. जॉर्जिएव्हा सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालिका म्हणून कार्यरत असून त्यांनी जागतिक बँकेच्या २०१८ सालच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ अहवालात खोटी माहिती दिल्याच्या तपासाअंती काढल्या निष्कर्षांशी त्या असहमत असल्याचे म्हटले आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी वीजपुरवठा, बांधकामांना परवानगी, सुटसुटीत कररचना, अन्य देशांशी व्यापाराच्या सोयीसुविधा, अडचणीतील उद्योग बंद करण्याची सुलभता यांसारख्या दहा निकषांवर जागतिक बँक ‘व्यवसायानुकूलते’च्या आधार देशांचे मानांकन ठरवत असते. शिवाय जागतिक बँकेकडून त्याच आधारावर विविध देशांना तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जात असतो. जागतिक बँक देत असलेल्या मानांकनातून अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक देशांकडे आकर्षित होत असते. ‘चीनच्या लबाडीचा पर्दाफाश’ ल्ल चीनने गेल्या दोन दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना आणि यांसारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. २०१८च्या ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ अहवालातील बदलांसाठी चीनने मोठय़ा प्रमाणावर दबाव आणल्यानेच, जागतिक बँकेने त्या अहवालाचे प्रकाशन बंद करण्याचा निर्णय घेतला, अशी भारत सरकारकडून शुक्रवारी प्रतिक्रिया देण्यात आली. यातून चीनच्या लबाडीचाच पर्दाफाश झाला आहे, असे सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. भारतासंबंधीच्या माहितीत कोणतीही अनियमितता आढळून आलेली नाही आणि जगासाठी सर्वात पसंतीचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून सर्वात विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून भारताचे स्थान कायम राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
