केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या तामिळनाडू आणि ओडिशामधील अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांसाठी (यूएमपीपी) कुणाही खासगी वीजनिर्मिती कंपनीकडून निविदा न आल्याने, या महत्त्वाकांक्षी धोरणालाच मुरड घालण्याचा सरकारचा मानस बनला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी निविदा याव्यात म्हणून सरकारने दोनदा मुदतवाढ दिली, पण असे आणखी किती वेळा करता येईल. त्यामुळे या प्रकल्पांसंबंधीच्या धोरणाचाच फेरविचार करणे शहाणपणाचे ठरेल, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया केंद्रीय ऊर्जा व कोळसा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केली. नरेंद्र मोदी सरकारच्या सहा महिन्यांच्या कामगिरी दर्शविणाऱ्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते. कोळशावर चालणाऱ्या प्रत्येकी ४००० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीचे धोरण मागील सरकारने सुरू केले. त्यातून रिलायन्स पॉवर, अदानी पॉवर, टाटा पॉवर यांचे चार प्रकल्पही देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू झाले. पण प्रस्तावित तामिळनाडू आणि ओडिशातील प्रकल्पांसाठी कोणी खासगी क्षेत्रातील विकासक पुढे आला नाही. या महाकाय प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ उभे करता येण्याबाबत अडचणी असल्याने भरलेल्या निविदाही कंपन्यांनी मागे घेतल्या आहेत. एका प्रकल्पासाठी तर एकमेव कंपनीकडून निविदा दाखल झाली. या संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समितीही स्थापित केली जाईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
