भविष्य निर्वाह निधीवरील कर माघारीबाबत अर्थमंत्र्यांचे सूतोवाच कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम काढण्यावर कर लादण्याच्या प्रस्तावावर टीकेच्या भडिमाराचा सामना करावा लागल्यानंतर, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संबंधीचा अंतिम निर्णय संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना दिले जाईल, असे बुधवारी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांनी सांगितल्यास हा प्रस्ताव बदला जाईल, असे सांगत जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाच्या फेरविचाराचे मंगळवारीच संकेत दिले होते. जेटली यांनी २०१६-१७ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना, १ एप्रिल २०१६ नंतर होणारे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ)मधील ६० टक्के योगदान करपात्र ठरविणारा प्रस्ताव पुढे आणला. त्यावर मंगळवारी देशभरात संसदेत आणि संसदेबाहेर दिसून आलेला असंतोष पाहता, त्याबाबत फेरविचाराचे सरकारने संकेत दिले आहेत. बुधवारी उद्योजकांच्या संघटनांकडून आयोजित अर्थसंकल्पावरील परिसंवादात बोलताना, ‘आपला कर प्रस्ताव ईपीएफच्या ३.७ कोटी सदस्यांसाठी नव्ह,े तर उच्च पगारदार वर्गासाठी होता. अर्थमंत्रालयातील महसूल विभाग हा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या विविध पैलूंचा आणि कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)च्या सर्व पैलूंची पडताळणी करीत असून, सदर कर प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश हा महसूलवाढीचा बिलकुल नाही,’ अशी जेटली यांनी स्पष्टोक्ती केली. आपला उद्देश हा भारतात अधिकाधिकांना निवृत्तिवेतनाची (पेन्शन) सुविधा उपलब्ध व्हावी असाच आहे. म्हणूनतच अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावात, जर ईपीएफमधून काढला जाणारा निधी हा नियमित पेन्शन मिळविणाऱ्या वर्षांसनात (अ‍ॅन्युइटी) गुंतविला गेल्यास तो करमुक्त राहील अशी तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेटली म्हणाले की, ईपीएफओचे ३.७ कोटी सदस्य आहेत, ज्यापैकी सुमारे ३ कोटी हे दरमहा १५,००० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी भविष्यनिधीसाठी पात्र वैधानिक वेतन मर्यादेच्या वर्गवारीत मोडणारे आहेत. त्यांच्यासाठी काहीही बदलणार नाही. अर्थसंकल्पाचा नवीन कर प्रस्ताव हा खासगी क्षेत्रातील नुकत्याच ईपीएफओशी संलग्नता स्वीकारणाऱ्या पगारदारांसाठी आहे, असा खुलासा त्यांनी केला. या कर-प्रस्तावाबद्दल उमटलेल्या तिखट प्रतिक्रिया पाहता, संसदेत ज्यासमयी या मुद्दय़ावर चर्चा होईल, त्यावेळी सरकारकडून अंतिम निर्णय घेऊन योग्य तो प्रतिसाद दिला जाईल, असे नमूद करीत या वादग्रस्त निर्णयावर फेरविचाराची शक्यताही त्यांनी सूचित केली. आणखी वादग्रस्त ठरलेल्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीच्या मुद्दय़ावर भाष्य करताना, सरकारने या संबंधीच्या वादंगावर पडदा टाकण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा बनवून ‘एक पाऊल पुढे’ टाकले आहे, असे प्रतिपादन जेटली यांनी केले. पूर्वलक्ष्यी कर प्रकरणात करदायित्वाचा सामना करीत असलेल्या कंपन्यांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पाने एक वेळची संधी म्हणून, मूळ कर रक्कम भरून त्यावरील दंड आणि व्याजाच्या रकमेतून सूट प्रदान करणारा प्रस्ताव पुढे आणला असल्याचे त्यांनी सांगितले. वारशाने आपल्याकडे चालत आलेल्या या करविवादांच्या निवारणासाठी आपण टाकलेले हे पुढचे पाऊल असल्याचा त्यांनी दावा केला. तीव्र ऑनलाइन रोष वादग्रस्त कर प्रस्ताव ताबडतोब मागे घेतला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या ई-याचिकेला दुसऱ्या दिवशी देशभरातून लाखभराहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या करून पाठबळ दिले. या प्रस्तावाबाबत जनमताचा रोष आजमावणाऱ्या मोहिमेला गुरगावस्थित वित्तीय व्यावसायिक वैभव अगरवाल यांनी मंगळवारी सुरुवात केली. चेंज डॉट ओआरजी या संकेतस्थळावरील ही आजवरची अल्पावधीत सर्वाधिक लक्ष्यवेधी ई-याचिका ठरली आहे.
