सहकारी बँकांशी केंद्राचा सवतासुभा सुरूच.. प्राप्तिकर विभागाचा निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांवर कथित घोटाळे व गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवणारा असताना, केंद्र सरकारने आता नव्याने आणलेली कर अभय योजना अर्थात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ठेवी स्वीकारण्यापासून सहकारी बँकिंग क्षेत्राला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनांतून अवैध ठरविणाऱ्या निर्णयानंतर, काळ्या पैसेवाल्यांना आणखी एक संधी देताना नवीन अभय योजना जाहीर केली. या योजनेत बँकांमध्ये जमा केलेल्या बेहिशेबी रकमेच्या ५० टक्के रक्कम कर आणि दंड रूपात सरकारकडे जमा होईल आणि उर्वरित रकमेतही निम्मी रक्कम चार वर्षे खात्यात बिनव्याजी बंदिस्त राहील. सरकारच्या नव्या आदेशाप्रमाणे, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत खुल्या असलेल्या या योजनेत अशा बेहिशेबी ठेवी अन्य कोणत्याही बँकांत ठेवता येतील, परंतु सहकारी बँकांना त्या स्वीकारता येणार नाहीत. मुंबई व पुण्यातील दोन सहकारी बँकांनी (नावे गोपनीय) निश्चलनीकरण कालावधीत प्रत्यक्ष जमा केलेल्या जुन्या नोटांचा आकडा फुगवून रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळविल्याचा कथित घोटाळा प्राप्तिकर विभागाने डिसेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात आढळला आणि तसा गोपनीय अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयाला सादर केल्याचे समजते. सहकारी बँकांच्या कामकाजाबाबत आक्षेप असणाऱ्या या अहवालानंतरच सरकारने या योजनेसंबंधी हा सुधारणा आदेश काढल्याचे स्पष्ट होत आहे. ८ नोव्हेंबरला जाहीर झालेल्या निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेत सहकारी बँकांना दूर ठेवण्यात आले होते. तरी प्रारंभीच्या काही दिवसांमध्ये सहकारी बँकांनीही अवैध ठरविलेल्या जुन्या नोटांमधून ठेवी स्वीकारल्या आणि नोटा बदलूनही दिल्या. तथापि, नोटाबदलातून वगळण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेने आदेश काढेपर्यंतच्या सहा दिवसांत सहकारी बँकांकडे सुमारे १६,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा झाल्या असण्याचा अंदाज आहे. सहकाराला अपाय अन् करबुडव्यांचे कोटकल्याण! बेहिशेबी संपत्ती असणाऱ्या करबुडव्या व काळा पैसेवाल्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून अभय मिळवायचा झाल्यास, त्यांना सर्वप्रथम कराची रक्कम भरावी लागेल, त्यानंतरच ज्या बँकेकडे चार वर्षे बिनव्याजी ठेव ठेवायची आहे तिच्याकडील ठेव गोळा करण्याचे चलान भरून द्यावयाचे आहे. अशा ठेवी स्वीकारण्याची मान्यता असलेल्या बँकांकडून अशा खात्यांसंबंधी तपशील केंद्रीय महसूल विभागाला ताबडतोबीने पुढील कामकाजाच्या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक रूपात कळविण्याची खबरदारी घेतली जाईल. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत खुलासा केली गेलेली मग वैध ठेव ठरेल. अशा ठेवीदारांसंबंधी संपूर्ण गोपनीयता पाळण्याची खबरदारी मान्यताप्राप्त बँक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेतली जाईल.
