20 June 2019

News Flash

रखडलेल्या अर्थसुधारणांना प्राधान्य आवश्यक!

जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेतील मरगळ पाहता, भारतात पाच वर्षे स्थिर सरकार असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

नवीन सरकारकडून विदेशी दलाली पेढय़ांची अपेक्षा

केंद्रात कोणत्याही आघाडीचे सरकार गुरुवारी मतमोजणीनंतर आले तरी, त्याने प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या जमीन आणि कामगार सुधारणांची कास, खासगीकरण आणि निर्यातीला चालना देण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत विदेशी दलाली पेढय़ांनी व्यक्त केले आहे.

बहुतांश मतदानोत्तर चाचण्यांनी केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येईल आणि ३०० पेक्षा अधिक जागा जिंकून येणारे हे स्थिर सरकार असेल, असा कल दर्शविला आहे. मात्र प्रत्यक्ष निकालानंतर कोणतेही सरकार आले तरी आर्थिक आघाडीवरील त्याचे प्राधान्यक्रम सुस्पष्ट हवेत, असे मत गोल्डमन सॅक्सने मंगळवारी प्रसृत केलेल्या अहवालाद्वारे व्यक्त केले आहे.

देशात जमीन खरेदीचे व्यवहार हे सुलभ व पारदर्शी व्हावेत, भू-आलेखांचे डिजिटायझेशन, कामगार क्षेत्रात सुधारणांनी उद्योगक्षेत्रासाठी अनुकूल नियामक वातावरण तयार व्हावे, तसेच बँका आणि कृषीक्षेत्रात खासगीकरणाला गती दिली जावी, अशी गोल्डमन सॅक्सची अपेक्षा आहे. निर्यातीसाठी प्रू्व युरोप आणि मध्य आशियातील नव्या बाजारपेठांना लक्ष्य करतानाच, निर्यात मालाच्या गुणवत्तेसाठी आणि निर्यातदारांसाठी विश्वासार्ह श्रेणीय प्रणाली आणि प्रमाण पद्धती विकसित करणेही आवश्यक ठरेल.

सिंगापूरस्थित डीबीएस बँकिंग समूहाने, मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये व्यक्त कलानुसार जर केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार आल्यास, अधिक सर्वसमावेशक आर्थिक सुधारणांना चालना मिळेल असे मत व्यक्त केले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे, पायाभूत सोयीसुविधा विकासावर भर राहून रस्ते बांधकाम व वाहतूक क्षेत्राला अग्रक्रम मिळेल. शिवाय सध्या किसान योजनांमध्ये सातत्य राहून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल. डीबीएसच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांनी, तेलाच्या किमतीला उकळी, अमेरिका-चीन व्यापार युद्धासारख्या जागतिक प्रतिकूलतांच्या धोक्यांबाबत सावधगिरी सूचित केली आहे. या स्थितीत सरकारची वित्तीय तूट वाढू शकते, तर रुपया प्रति डॉलर ७० पातळीपुढे कमजोर बनू शकतो, अशा शक्यता त्यांनी वर्तविल्या आहेत.

पुन्हा मोदी सरकार अर्थात स्थिर बहुमत असलेले सत्तेवर येण्याचा बहुतांश मतदानोत्तर चाचण्यांनी दर्शविलेल्या कलावर, सोमवारी भांडवली बाजाराने गेल्या दशकभरातील सर्वात मोठी १,४२१ अंशांची उसळी दर्शविली होती. विशेषत: जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेतील मरगळ पाहता, भारतात पाच वर्षे स्थिर सरकार असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘जीडीपी’त अडीच टक्क्यांची वाढ-घसरण शक्य!

गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालाने तीन प्रकारच्या शक्यता गुरुवारच्या कौलाबाबत व्यक्त केल्या आहेत. आर्थिक सुधारणांमध्ये गतिमानता, जैसे थे स्थिती अथवा सुधारणांपासून माघार अशा या शक्यतांचे भारतात अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपी) वृद्धीदरावरील परिणामांचाही वेध घेण्यात आला आहे. ७.५ टक्क्यांचा जीडीपीचा पाया गृहीत धरल्यास, आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ पर्यंत अनुकूल अथवा प्रतिकूल शक्यतांतून त्यात २.५ टक्क्यांची वाढ अथवा घट संभवेल, असा अहवालाचा संकेत आहे. त्यामुळे केंद्रात सुधारणांना अनुकूल सरकार आल्यास, २०२५ मध्ये १० टक्के जीडीपी अथवा सुधारणाविरोधी सरकारमुळे जीडीपी वाढीचा स्तर ५ टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अथवा सुधारणाविरोधी सरकारमुळे जीडीपी वाढीचा स्तर ५ टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

First Published on May 22, 2019 1:12 am

Web Title: preferred finance reforms required