सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांच्या भांडवली रचनेत येत्या काळात मोठे उलटफेर होऊ घातले आहे. केंद्र सरकारने निर्गुंतवणूक धोरणानुसार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल)च्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बीपीसीएलच्या संभाव्य खरेदीदाराकडून अपेक्षित असलेल्या खुल्या प्रस्तावानुसार, पेट्रोनेट एलएनजी आणि इंद्रप्रस्थ गॅस लि. (आयजीएल) या तिच्या उपकंपन्यांच्या समभागांचेही सौदे होतील. त्यात भाग घेत या कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारीसाठी इंडियन ऑइल, गेल आणि ओएनजीसी या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनीच उत्सुकता दाखविली आहे. बीपीसीएलचे पेट्रोनेट एलएनजीमध्ये १२.५ टक्के, तर आयजीएलमध्ये २२.५ टक्के भांडवली हिस्सेदारी आहे. ही तेल कंपनी दोन्ही कंपन्यांच्या प्रवर्तकांपैकी एक असून, त्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळातही तिचे प्रतिनिधी आहेत. आता केंद्रीने बीपीसीएलमधील सरकारची मालकी असलेले संपूर्ण ५२.९८ टक्के भागभांडवल विकून, तिचे खासगीकरण करण्याचे ठरविले असताना, संभाव्य खरेदीदाराला पेट्रोनेट आणि आयजीएल या उपकंपन्यांमधील २६ टक्के भांडवलाची सार्वजनिक विक्री प्रस्तावित करणे (ओपन ऑफर) नियमानुसार आवश्यक ठरेल. त्या समयी या कंपन्यांच्या भांडवली रचनेत मोठ्या फेरबदलाची शक्यता दिसून येते. तथापि हे उलटफेर व गुंतागुंत टाळण्यासाठी केंद्राच्या निर्गुंतवणूक विभागाने ‘सेबी’कडे नियमात शिथिलतेची आणि ओपन ऑफरचा मार्ग टाळला जाण्याची विनवणी केली आहे. तथापि त्या संबंधाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नाही. बीपीसीएलप्रमाणेच, गेलचा आयजीएलमध्ये २२.५ टक्के भांडवली हिस्सा आहे, तर पेट्रोनेट एलएनजीमध्ये इंडियन ऑइल आणि गेलचाही १२.५ टक्के भांडवली हिस्सा आहे.
