अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आल्याप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण सुकर करण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्तीची दोन विधेयके आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. बँकिंग कंपनी (अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, १९७० आणि बँकिंग कंपनी (अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८० अशा दोन्ही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे जाणकार सूत्रांनी सांगितले. या दोन कायद्यांमुळे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारला दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण करता आली होती. आता पुन्हा बँकांचे खासगीकरण करताना त्या कायद्यांमधील तरतुदी बदलल्या जाणे आवश्यक ठरेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ही कायदा दुरुस्ती विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात येण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. एलआयसीने मोठी भांडवली गुंतवणूक करून तारलेल्या आयडीबीआय बँकेव्यतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दोन बँकांचे तसेच सामान्य विमा क्षेत्रातील एका सरकारी कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढे आणला आहे. केंद्रातील सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांचा हवाला देत, ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशा चार बँकांची नावे सरकारकडून होऊ घातलेल्या संभाव्य खासगीकरणासाठी विचारात घेतली जात असल्याचा कयास व्यक्त केला आहे. ‘सट्टेबाजीला लगाम घातला जावा’ सरकारकडून कोणतेही विधान केले गेले नसताना, बँकांची नावे घेऊन त्यांचे संभाव्य खासगीकरण होत असल्याच्या बातम्या पसरवणे हे खोडसाळपणाचे असून, भांडवली बाजारात सट्टेबाजी व वारेमाप नफा कमावण्याच्या काही मंडळीच्या कारवायांना बळ देणारे असल्याची टीका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी केली. अर्थमंत्रालय आणि ‘सेबी’ने त्वरित हस्तक्षेप करून याप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यायला हवे, अशी मागणी ‘ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन’चे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली. महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांच्या आणि नफ्यात असलेल्या या बँकेचे ‘सार्वजनिक स्वरूप’अबाधित राहावे यासाठी संघटनेकडून सर्व ते प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
