30 October 2020

News Flash

सरकारी बँकांचे खासगीकरण क्रमप्राप्तच

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची भूमिका

(संग्रहित छायाचित्र)

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक बँकांचे खासगीकरण करण्याची आणि अनुत्पादित मालमत्तांशी (एनपीए) संबंधित व्यवहारांसाठी ‘बॅड बँक’ स्थापित करण्याची आग्रही शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या चर्चात्मक टिपणाद्वारे सरकारला केली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभाग निर्थक असून, तो गुंडाळला जावा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या आवश्यकतेबाबत कायम भूमिका मांडत आलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्याबरोबरीने राजन यांनी या ‘भारतीय बँका : सुधारणांची हीच वेळ?’ या शीर्षकाच्या टिपणाचे संयुक्तपणे लेखन केले आहे. नियतकालिक तेजी-मंदीच्या चक्राव्यतिरिक्त बँकिंग क्षेत्राच्या शाश्वत वाढीला सुधारणांची कास धरून निश्चित केले जाऊ शकेल, असे उभयतांनी मत व्यक्त केले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक बँकांचे काळजीपूर्वक मोजपट्टी लावून फेर-खासगीकरण हाती घेतलेच पाहिजे. त्यासाठी वित्तीय तज्ज्ञतेबरोबरीनेच तंत्रज्ञानात्मक विशेषता असलेल्या खासगी गुंतवणूकदारांना आणले पाहिजे. बडय़ा उद्योगघराण्यांना मात्र त्यांचा नैसर्गिक कल पाहता, बँकांवरील दावेदारीपासून कटाक्षाने दूर ठेवले जायला हवे, असा राजन आणि आचार्य यांनी टिपणांतून इशाराही दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभाग गुंडाळले जाणे आवश्यक असल्याचे, रघुराम राजन आणि विरल आचार्य यांनी मत व्यक्त केले आहे. बँकांच्या संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाला पुरेसे स्वातंत्र्य उपलब्ध असल्याचे यातून दर्शविले जाऊ शकेल. शिवाय, गरज भासेल तेव्हा बँकांच्या सेवा महागडय़ा सामाजिक आणि सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हित असलेल्या योजना राबविण्याच्या सक्तीतून मोकळीकही यातून दर्शविली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी मालमत्ता व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय मालमत्ता व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाहणाऱ्या ‘बॅड बँके’च्या स्थापनेला चालना दिली गेली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. परतफेड रखडलेल्या कर्ज प्रकरणांच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन व्यासपीठाच्या समांतर अशा या बँकेची रचना असायला हवी. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी राष्ट्रीय स्वरूपाची ‘बॅड बॅँक’ सर्व अनुत्पादित कर्ज मालमत्तांचे एकत्रित वहन, कर्जबाजारी कंपन्यांसाठी व्यवस्थापकीय संघ तयार करण्यासह, मागणीचा पट पुन्हा खुला होईपर्यंत ऊर्जा क्षेत्रासारख्या त्रस्त क्षेत्रातील थकीत मालमत्तेला विकत घेतले जाऊ शकेल.

बँकांना पतपुरवठा करण्यास फर्मावून सरकार स्वत:कडे मोठा सत्ताधिकार राखते. या सत्तेचा वापर कधी आर्थिक सर्वसमावेशकता किंवा पायाभूत सोयीसुविधांसाठी वित्तस्रोतासारखा सार्वजनिक उद्दिष्टांच्या उन्नतीसाठी केला जातो. मात्र बरेचदा उद्योगपतींवर मर्जी अथवा त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी या अधिकाराचा वापरही केला जातो.

– रघुराम राजन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2020 12:18 am

Web Title: privatization of state owned banks is in order raghuram rajan abn 97
Next Stories
1 भारतात निर्मित ‘किया सोनेट’ ६.७१ लाखांत दाखल
2 सरकारी बँकांबाबत दृष्टिकोन नकारात्मक
3 बाजार-साप्ताहिकी : चाल अढळ!
Just Now!
X