अल्पखर्चीक बचत खात्यातील निधी त्यासाठी वापरात आणण्याचे राजन यांचे निर्देश मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून बडय़ा पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांना अर्थपुरवठय़ाबाबत उदासीनता शोचनीय असल्याचे नमूद करून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांनी चालू व बचत खात्याद्वारे गोळा केलेल्या अल्पखर्चीक ठेव निधीचा या कामी वापर करावा असे मंगळवारी सूचित केले. पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील अरिष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर बँकांनी या क्षेत्राला कर्ज देण्याकडे पाठ फिरविली आहे. या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा टाळून बँका किरकोळ कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत, याकडे निर्देश करीत राजन यांनी खंत व्यक्त केली. पायाभूत क्षेत्राला वित्त न पुरवून बँका सहजगत्या उपलब्ध चांगला नफ्याची संधी दवडत आहेत, असे राजन यांनी भारतीय बँक महासंघ(आयबीए)द्वारे ‘फिक्की’च्या सहयोगाने आयोजित परिषदेपुढे बोलताना प्रतिपादन केले. आजच्या घडीला पायाभूत सोयीसुविधा विकास क्षेत्रात सर्वाधिक बुडीत कर्जे (एनपीए) आहेत याची कबुली देत राजन यांनी ताण असलेल्या कर्ज निधीच्या कार्यात्मक कुशलतेवर भर दिला गेल्यास या समस्येवर मात करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या प्रकल्पांच्या भांडवली रचनेत फेरबदलाचा पर्यायही आजमावला जावा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, प्रकल्प मूल्यांकनात प्रवीण तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा वापर केल्यास बँकांना या सध्या दुर्लक्षित असलेल्या क्षेत्रातून मोठी व्यवसाय संधी खुणावत असल्याचे राजन यांनी स्पष्ट केले. बँकांना त्यांच्या चालू व बचत खात्यांमार्फत (कासा) स्वस्तात उपलब्ध झालेला निधी प्रकल्प वित्तपुरवठय़ासाठी प्रभावीपणे वापरता येईल. त्याला अनुरूप माहिती-तंत्रज्ञानाचे जाळे उभारता येईल, असे राजन यांनी सुचविले. अर्थात अशा प्रकारचा दृष्टिकोन बाळगणारे व तत्सम प्रवीणतेचा व्यापारी बँकांमध्ये सध्या प्रचंड अभाव अशी कबुली राजन यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘अशा दृष्टिकोनासाठी सुसज्जता अत्यावश्यकच ठरेल. त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान आणि वित्तीय अभियांत्रिकी यांचे सशक्त संधान मात्र जुळविले गेले पाहिजे. याला अर्थात अनुभव व व्यावहारिक ज्ञानाची जोड तसेच चांगल्या कामगिरीला प्रोत्साहनाचा आकृतिबंध तयार केला गेला पाहिजे.’’ कनिष्ठांना जादा, तर वरिष्ठांना कमी वेतनमान! सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वरिष्ठ पातळीवर हुशार व्यक्ती मिळण्यातील अडचणी विशद करताना, बँकांच्या विद्यमान रचनेत तळातील कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन; मात्र वरच्या पदावरील व्यक्तींना कमी वेतनमानात काम करावे लागणे ही अडचण आहे, असे गव्हर्नर राजन यांनी नमूद केले. मावळते गव्हर्नर राजन यांनी या निमित्ताने स्वत:चेच उदाहरणही उपहासाने प्रस्तुत केले. बँकांमधील अनेक अधिकारी निवृत्तीच्या वाटेवर असताना तुलनेत कमी मिळणारा मोबदला अपेक्षित गुणवत्तेला आकर्षित करू शकणार नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. बडय़ा कर्जाचे दायित्व वैयक्तिक अधिकाऱ्यांवर मोठय़ा रकमेच्या कर्ज मंजुरीसाठी समिती-आधारित प्रक्रियेऐवजी याची जबाबदारी वैयक्तिक बँक अधिकाऱ्यांवर सोपविली जावी आणि अशा कर्जातून प्रकल्पाची यशस्वीरीत्या साकारला गेल्यास त्या व्यक्तीला बक्षीसरूपाने प्रोत्साहनाची व्यवस्था असावी. जरी अशी कर्जे समितीद्वारे मंजूर केली गेली तरी वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याने तशा प्रस्तावावर आपले नाव नमूद करून कर्जाच्या शिफारशीबाबत वैयक्तिक जबाबदारी घ्यावी. त्यांना प्रोत्साहनाची रचना असावी, असे गव्हर्नर राजन यांनी सूचित केले. सायबर सुरक्षा प्रणालीत सशक्तता आवश्यक बँकिंग व्यवस्थेवरील वाढत्या सायबर हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीवर संरक्षणाची प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे राजन यांनी प्रतिपादन केले. सायबर सुरक्षिततेच्या आघाडीवर सांस्कृतिक परिवर्तनाची गरज प्रतिपादताना त्यांनी संपूर्ण सुरक्षा आराखडय़ाचे नव्याने परीक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले. अनेक बँकांमध्ये स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान उपकंपनी, मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्तीही सुरू आहे. मात्र तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना थेट सेवेत सामावून घेण्याची प्रथा सुरू व्हायला हवी.
