व्यापक स्वरूपाच्या सुधारणा हाती घेत भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने गुरुवारी शेअर बाजारात सूचिबद्ध सर्व सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांमध्ये पुढील तीन वर्षांत २५ टक्के समभागांवर सार्वजनिक मालकीच्या दंडकाचे पालन बंधनकारक केले. गुंतवणूकदारांना सल्ल्याचे काम करणारे संशोधन विश्लेषक, कंपन्यांची कर्मचाऱ्यांना भाग हस्तांतरण योजना (ईसॉप) त्याचप्रमाणे प्राथमिक भांडवली बाजाराला स्फुरण चढेल अशा अनेक उपायांचीही घोषणा करण्यात आली. वित्तीय बाजारावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणाऱ्या अन्य सर्व नियंत्रक संस्थांबरोबर आपल्या गुंतवणूकदारांचा ‘केवायसी (तुमचा ग्राहक जाणा)’ तपशील आणि माहिती विभागण्याचा निर्णयही ‘सेबी’ने गुरुवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विचारविमर्शानंतर जाहीर केला. वित्तीय बाजारात सामाईक नियमप्रणालीच्या दिशेने पडलेले हे पाऊल आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे प्रवर्तक कुणीही असोत, सर्वाना सारखे नियमकानू लागू होतील, असा प्रयत्न म्हणून पुढील तीन वर्षांत सर्व सरकारी उपक्रमांतील कंपन्यांमध्ये खासगी कंपन्यांप्रमाणे प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी राहील म्हणजे सार्वजनिक भागभांडवल किमान २५ टक्के राहावे, असे फर्मान सेबीने गुरुवारी जारी केले. सेबीच्या या फर्मानामुळे शेअर बाजारात सूचिबद्ध ३६ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सरकारचे भागभांडवलाची निर्गुतवणूक झाल्याने तब्बल ६०,००० कोटी रुपयांची सरकारी तिजोरीत भर पडणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे सरकारी कंपन्यांमध्ये किमान १० टक्के तर बिगर सरकारी, खासगी कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक हिस्सेदारी बंधनकारक आहे. गेली काही वर्षे मरगळलेल्या प्राथमिक भांडवली बाजाराला चालना म्हणून सेबीने प्रारंभिक भागविक्री (आयपीओ) संबंधी उपाय जाहीर केले. विक्रीपश्चात ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा भरणा झालेले भागभांडवल असणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रारंभिक विक्रीत प्रवर्तकांनी किमान १० टक्के भांडवली वाटा सौम्य करणे, तर अन्य कंपन्यांनी किमान २५ टक्के अथवा रु. ४०० कोटी यापैकी जे कमी असेल तितका हिस्सा सौम्य करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धूर्तपणे हितसंबंध सांभाळत प्रस्तुत केल्या गेलेल्या कमअस्सल अहवालांनी गुंतवणूकदारांची फसगत आणि दिशाभूल होऊ नये यासाठी ‘संशोधन विश्लेषक (रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट)’ मग ते व्यक्तिगत असोत वा संस्थात्मक रूपात त्यांना ‘सेबी’कडे नोंदणी अपरिहार्य ठरेल आणि या मंडळींनी प्रकटीकरणाच्या (डिस्क्लोजर) नियमाचे काटेकोरपणे पालनही आवश्यक ठरेल. एकूण वित्तीय क्षेत्रातच केवायसीचे एकमेकांमध्ये हस्तांतर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला सेबीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. सेबीशी निगडित सध्या असलेल्या वित्त संबंधित यंत्रणांबरोबरच ग्राहकाच्या माहितीचे आदान प्रदान होते. मात्र यानंतर संबंधित माहिती कोणत्याही वित्त क्षेत्राशी संबंधित यंत्रणांना जाणून घेता येणार आहे.ं’ यू. के. सिन्हा, सेबी अध्यक्ष.
