अर्थस्थिती सुधारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही; मात्र बँका अधिक स्पर्धात्मक होण्यासाठी त्यांच्यावरील सरकारी प्रभाव आणि हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले.नवी दिल्लीत मंगळवारी भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या वार्षिक व्याख्यानात ते बोलत होते. सार्वजनिक बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांखाली आणण्याची शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त पी. जे. नायक समितीने केल्यानंतर गव्हर्नरांनी प्रथमच त्यावर खुले भाष्य केले.भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही बँकांची विलिनीकरण व एकत्रीकरण ही प्रक्रिया होणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी मांडले. त्याचबरोबर रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच व्यवसाय प्रतिनिधींबाबतचे नियम शिथिल करेल, असेही ते म्हणाले.सार्वजनिक बँकांमधील सार्वजनिक या गुणाशी कोणत्याही तडजोड न होता सरकारी प्रभावापासून दूर राहून बँकांना बाजारातून अधिक प्रमाणात निधी उभारणी करता आली पाहिजे, असेही राजन यावेळी म्हणाले. सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण न करता उलट व्यवस्थापन, चलन या बाबींमध्ये बदल आणून बँकांची कार्यपद्धती अधिक सुधारता येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. भूतकाळात या बँकांनी उत्कृष्टता जोपासली आहे, असे नमूद करून गव्हर्नरांनी बँकांमधील भरतीप्रक्रिया मध्यंतरी थांबविली गेली होती, अशी आठवणही यानिमित्ताने केली.-बँक कर्मचाऱ्यांची शुक्रवारी देशव्यापी निदर्शनेमुंबई: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीच्या शिफारसीला विरोध करण्यासाठी देशभरातील बँक कर्मचारी येत्या शुक्रवारी, २३ मे रोजी निदर्शने करणार आहेत. पाच विविध बँक कर्मचारी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली बँकांमधील १० लाख कर्मचारी या आंदोलनात भाग घेतील, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी दिली. सार्वजनिक बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त पी. जे. नायक समितीने केली आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बँकांना नव्याने भांडवली सहाय्य करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला, त्याच दिवशी हा अहवाल आला. याबद्दल स्पष्ट नाराजी व्यक्त करीत, या बँकांचे सरकार खासगीकरण करीत असल्याचा आरोप बँक संघटनांनी केला आहे.
