टाळेबंदीच्या काळात विस्तारण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधा कमी पडतील या भीतीपोटी औरंगाद शहरात औद्योगिक वसाहतींसह १० ते १८ जुलै या काळातील प्रस्तावित टाळोंदीमुळे उद्योगाचे पुरते कं बरडे मोडणार आहे. ७०० हून अधिक निर्यातक्षम कंपन्या पुन्हा सुरू करणे अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे केवळ वेतन कपातच नाही तर कामगार कपातीचेही संकट ओढावू शकते, असा इशारा औद्योगिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे. दरम्यान प्रशासनाकडून आता पुन्हा ‘कडक’ टाळोंदीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. शहरातील व्याप्ती आणि विषाणू प्रसार लक्षात घेता टाळोंदी आवश्यक होती काय, असा सवालही केला जात आहे. औरंगाबाद शहरात प्रामुख्याने वाहन, औषध, विद्युत उपकरणे आणि देशी-विदेशी बनावटीचे मद्यनिर्मिती कारखाने आहेत. बजाज ऑटोसारख्या मोठय़ा कंपन्यांमुळे शहराच्या औद्योगिकरणाला वेग आला. मात्र, टाळेबंदीमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर वाळूज व परिसरातील सात गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात करोना संसर्ग प्रसार झाल्याने हे कारखाने सुरू ठेवून टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. मात्र, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील भार कमी होत नसल्याचे कारण देत नव्याने आठ दिवस पूर्ण ‘कडक टाळेबंदी’ लावण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या टाळेबंदीस सहकार्य करू अशी भूमिका उद्योजकांनी घेतली असली तरी आता आर्थिक पातळीवरील चलबिचल समोर येऊ लागली आहे. या प्रस्तावित टाळेबंदीचा मोठा फटका लघू व मध्यम उद्योगाला बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रस्तावित आठ दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे सुरू होणारे उद्योगाचे चक्र पुन्हा बंद पडणार आहे. गतीपकडण्याची सोय राहिली नाही. त्याचे परिणाम उद्योगाला सहन करावे लागणार आहेत. औरंगाद शहरात ५,९८९ लघू व मध्यम उद्योजक असून त्यांचे कं बरडे मोडणार आहे. अतिरिक्त २७५ कोटींचे कर्ज लघू उद्योजकांनी ‘आत्मनिर्भर’ घोषणेचा लाभ घेत नव्याने २७५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. तीन लाख व्यक्तींना रोजगार देणारी औद्योगिक वसाहत टाळेबंदीमुळे संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम कामगारांच्या भवितव्यावर पडू शकतो, असे चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर, सीआयआय, मसिआ, व्यापारी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी कळविले आहे. आठवडय़ाच्या टाळेबंदीत ५० टक्के वेतन टाळेबंदीच्या आठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये शहरातील बजाजच्या कामगारांना ५० टक्केच वेतन दिले जाणार असल्याचे बजाज कंपनीने जाहीर केले आहे. या टाळेबंदीमध्ये प्रशासनाने कंपनी बंद ठेवण्यास भाग पाडले तर ही अट लागू राहील. कंपनीमधील करोनाग्रस्त व विलगीकरणातील कर्मचाऱ्यांना ही अट लागू राहणार नसल्याचे कपंनीतर्फे सांगण्यात आले आहे. उद्योगाची एकूण स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे वारंवार टाळेबंदी परवडणारी नाही. त्याऐवजी संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्मितीसाठी उद्योग क्षेत्राला प्रशासनाने वापरावे. - मुकुंद कुलकर्णी, सीआयआय, अध्यक्ष. बुडत्याला काडीचा आधार याप्रमाणे कारभार सुरू होता. आता ती काडी कधी हातची निसटून जाईल हे सांगता येत नाही. इच्छा असूनही कामगारांना कामावर ठेवता येईल का, असे प्रश्न आहेत. - उमेश दाशरथी, उद्योजक.
