चौकशी सुरू असल्याचा पंतप्रधान कार्यालयाचा खुलासा माजी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फेब्रुवारी २०१५ मध्ये बडय़ा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी दिली होती आणि त्या संबंधाने बहुस्तरीय चौकशी सुरू आहे असा केवळ खुलासा पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती अधिकारात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या प्रतिसादादाखल केला आहे. अलीकडेच माजी गव्हर्नर राजन यांनी संसदीय समितीला दिलेल्या टिपणात पंतप्रधानांना दिलेल्या या यादीचा उल्लेख केला आहे. तथापि पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना ती दिली की, सत्तांतरानंतर पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आले तेव्हा ती दिली गेली, याबाबत संभ्रम होता. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये म्हणजे मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर पहिल्या आठ महिन्यांतच कर्जबुडव्यांची यादी राजन यांनी त्यांना सादर केली होती, असे यातून स्पष्ट होत आहे. संसदीय समितीला ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या टिपणांत, माजी गव्हर्नरांनी सर्वागीण चौकशीसाठी पंतप्रधान कार्यालयाला बँकांची कर्जे थकविणाऱ्या काही बडय़ा फसवणूक आणि गैरव्यवहाराची प्रकरणे सोपविली असल्याचा उल्लेख केला आहे. तथापि रिझव्‍‌र्ह बँकेने माहिती अधिकारात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाची दखल घेऊन, कर्जबुडव्यांची ही प्रकरणे ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर केली गेल्याचे स्पष्टीकरण केले असले, तरी पंतप्रधान कार्यालयाने ही बाब माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे कारण दिले आहे आणि फक्त चौकशी सुरू असल्याचे या कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. रघुराम राजन यांनी ही यादी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्रालयालाही पाठविल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने माहिती अधिकारातील प्रश्नाला प्रतिसादादाखल स्पष्ट केले आहे. मात्र राजन यांच्याकडून आलेल्या अशा कोणत्या पत्रवजा यादीबाबत काहीच माहिती नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. राजन हे सप्टेंबर २०१३ पासून सप्टेंबर २०१६ पर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कार्यरत होते आणि मोदी सरकारने त्यांना मुदतवाढ देणे टाळलेआहे.
