26 April 2018

News Flash

नोटाबंदी हा अविचारी निर्णय आणि निष्फळ कार्यक्रम!

निश्चलनीकरण ही एक चांगली कल्पना नाही असे आपण सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन

रघुराम राजन यांची पुन्हा टीका

निश्चलनीकरण ही एक चांगली कल्पना नाही असे आपण सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते आणि ८७.५ टक्के चलनी नोटा बाद ठरविणाऱ्या या प्रक्रियेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कोणत्याही नियोजनाविनाच केली गेली, त्यामुळे तो एक अविचारी निर्णय आणि निष्फळ उपक्रम ठरला, अशी टीका रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम यांनी पुन्हा एकदा येथे केली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणीही घिसाडघाईने झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंब्रिजस्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड केनेडी स्कूल येथे बुधवारी एका व्याख्यानात, रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत न करताच सरकारने एकतर्फीच निश्चलनीकरणाचा निर्णय रेटला, असा राजन यांनी कोणताही दावा केला नाही. तथापि एका फटकाऱ्यात ८७.५ टक्के चलनी नोटा रद्दबातल ठरविणे हा अविचारच होता, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्याचवेळी वस्तू आणि सेवा कराबाबत आपण अद्याप आशा सोडलेली नसून, ही दुरुस्त न करता येणारी समस्या नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या शिकागो विद्यापीठात, बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस येथे अर्थशास्त्राची प्राध्यापकी करीत असलेले राजन म्हणाले, ‘माझ्यापुढे (निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर) सरकारने चर्चेला आले नाही असे मी म्हणणार नाही. परंतु हा प्रस्ताव जेव्हा पहिल्यांदा माझ्यापुढे आला तेव्हाच ही एक चांगली कल्पना नाही असे स्पष्टपणे सांगितले होते.’ प्रत्यक्षात पुरता विचार करून, संपूर्ण नियोजनासह ही प्रक्रिया राबविली गेली नाही असेच दिसले, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली.

वापरात असलेले ८७.५ टक्के चलनी नोटा बाद ठरविल्या जाणार असतील, तर आधी तेवढय़ाच प्रमाणात नवीन नोटा छापून तयार ठेवाव्यात आणि पुन्हा चलनात आणाव्यात, असेच कोणाही अर्थतज्ज्ञाकडून सुचविला जाणारा उपाय असेल. परंतु भारतात हे काही न करताच नोटाबंदीचे पाऊल टाकले गेले. याचे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम दिसून आले.

तथापि वर्षांनुवर्षे करचुकवेगिरी करीत तळघरात दडवून ठेवलेल्या नोटा या निर्णयाच्या परिणामी कोणी सरकारला आणून देईल आणि ‘इतकी वर्षे दडवून ठेवल्याची चूक झाली, माफ करा आणि आता मला त्यावर कर भरू द्या’ अशी साळसूदपणे सांगेल, अशी अपेक्षा करणे बाभडेपणाच होता, अशा शब्दात राजन यांनी या निर्णयाचा समाचार घेतला.

जे कोणी भारताशी परिचित आहेत त्यांना येथे किती लवकर आडमार्ग शोधले जातात याचीही कल्पना असेल. प्रत्यक्षात बाद ठरविलेल्या सर्व नोटा परत आल्या आणि या प्रक्रियेतून कोणताही अपेक्षित थेट परिणाम दिसून आला नाही. याचे दूरगामी परिणाम अद्याप दिसून यायचे आहेत.

मात्र त्याच्या ताबडतोबीच्या परिणामाने अनौपाचरिक क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात नोटाबंदीचे काही सुपरिणाम दिसले, तरी ते खरेच महत्त्वाचे असतील याची कल्पना नाही. तथापि त्या क्षणी तो निर्णय उपयुक्त ठरणारा नव्हता, ही बाब आपल्यादृष्टीने स्पष्ट होती असे त्यांनी सांगितले.

दूरगामी परिणामांबाबतही साशंकताच!

निश्चलनीकरणाने अर्थव्यवस्थेला तात्काळ वृद्धीपूरक लाभ मिळवून दिला, असा सरकारची वकिली करणारा कोणी खंदा समर्थकच म्हणू शकेल. दीर्घावधीत यातून अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर सकारात्मक प्रभाव पडेल, असे आता म्हटले जाते. प्रत्यक्षात अशा निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्तता सांगणारा नवीन सिद्धांतच मग शोधावा लागेल, अशा शब्दात राजन यांनी नोटाबंदीच्या दूरगामी सुपरिणामांबाबत साशंकताच असल्याचे मत व्यक्त केले. या उपायातून करचुकवेगिरीच्या प्रवृत्तीला पायबंदासाठी सरकारने गांभीर्य दाखविले असा समर्थनार्थ युक्तिवाद केला जातो. यातून कदाचित कर संकलन वाढलेले दिसेलही. परंतु हे त्या परिणामीच घडले आहे, याची पुराव्यासह सत्यता पडताळावी लागेल. निश्चलनीकरणाने अनेकांना नोकऱ्या, रोजीरोटीला मुकावे लागले. मुख्यत: अनौपचारिक क्षेत्राला मोजाव्या किमतीची मोजदाद होणार की नाही, असा राजन यांनी सवाल केला.

First Published on April 13, 2018 2:24 am

Web Title: raghuram rajan comment on currency demonetisation
  1. Dilip Jahagirdar
    Apr 13, 2018 at 1:07 pm
    हा या राजन आता शिळ्या काढिला ऊत आणायाचे काम का करीत आहे? वरिष्ठ व्यक्ती काही निर्णयावर आयुष्यात बोलणे टाळतात. हा स्वताच्याच लाल करीत सुटला आहे. सर्व जगात या नोटबंदीचे धाडसी निर्णय आणि चांगला निर्णय म्हणून कौतुक झाले. आणि हाच एक शहाणा निघाला. काँग्रेस नि सांगितले कि काय हे बोलत राहा म्हणून?
    Reply
    1. Shripad Kulkarni
      Apr 13, 2018 at 11:16 am
      लोकसत्ताने नेहमी प्रमाणेच या बातमीचाही जाणून बुजून विपर्यास कला आहे. रघुराम राजन यांनी केवळ एव्हडेच म्हंटले कि नोटबंदीचा निर्णय अव्यवहार्य आहे. तो वाईट व अविचारी विनाशकारी आहे असे अजिबात म्हंटले नाही. आंधळ्या भाजप द्वेषापोटी लोकसत्ता अशा खोट्या बातम्या देतच असते .यात देशहितापेक्षा काँग्रेस हितच जास्त असते. रघुराम राजन यांच्या काळातच बँकांचे अनेक घोटाळे झाले हे विधान लोकसत्ताला पटेल काय?
      Reply
      1. Prasanna Prakash
        Apr 13, 2018 at 10:39 am
        संपादक महाशय आहेत का अस्तित्वात? ही बातमी खरंच एकवेळ परत वाचा यातली मराठी म्हणजे दिव्य मराठी आहे
        Reply
        1. Prasanna Prakash
          Apr 13, 2018 at 10:37 am
          ताबडतोबीचे परिणाम काय असतं रे भाऊ?? तुमच्या कॉपीराइटरना मराठी शिकवा की हो काका ! We expect much better marathi language from loksatta. दिवसेंदिवस घसरत चाललंय तुमचं मराठी
          Reply
          1. Somnath Kahandal
            Apr 13, 2018 at 9:35 am
            कंठ दाटून येतो पण पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा टिच्चून तुमच्या नाकाखाली झाला त्यावर कंठ कधी दाटून येणार.ऑडिट नावाचा काही प्रकार असतो त्यावर कंठ दाटून येऊ द्या.आमचे संपादक साहेबाना तर तुमचे भारी कवतिक.बँक घोटाळे झाल्याबरोबर तुमची तळी उचलून २४ तासाच्या आत तुम्ही घालून दिलेल्या मार्गदर्शानुसार कारवाई झाल्याचे त्यांनी ठोकून दिले मग घोटाळे होत असताना आणि श्रीमंत बँक लुटत असताना त्यात पी.चिदंबरम दबाव आणून कर्जे द्यायला बँकांना भाग पाडत होते तेव्हा तुमची मार्गदर्शिका संपादकांकडे ठेवली व्हती का? तुमची दाखल घ्यायला लोकसत्ता तशी तत्पर असते हे सांगणे ना लगे.
            Reply
            1. Jitendra More
              Apr 13, 2018 at 7:58 am
              हा भ्रष्ट माणूस न मागितलेला सलल्ला देतोयंं. नोटाबंंदी एक आवश्यक पाऊल होते. सर्व महागाईचे कारण काँग्रेसने देशात ओतलेला काळा पैसा होता. त्याच्यावर नोटाबंंदीने घाव घातला. नोटाबंंदीनंंतर काळि रोख बँँकीगव्यवस्थेत आली जी अन्यथा समांंतर अर्थव्यवस्था चालवित होती. स्थावर मालमत्ता, सोने २००५-२०१४ या १० वर्षात ५ पटीने वाढल्या.
              Reply
              1. Load More Comments