परदेशात मालमत्ता आणि खाती असण्यामागे ‘वैध कारण’ असण्याची शक्यता अधोरेखित करीत, पनामा कागदपत्रांमध्ये नावे आलेल्या व्यक्तींच्या खात्यांची सर्वागीण शहानिशा केली जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँक एक घटक असलेले बहुसंस्थात्मक चौकशी पथक या कागदपत्रात उल्लेख असलेल्या कंपन्यांची कायदेशीर वैधताही तपासून पाहील, असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परदेशात काळा पसा दडवल्याबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनंतर हे बहुसंस्थात्मक चौकशी पथक स्थापन केले आहे. पनामा कागदपत्रांमध्ये एकूण ५०० भारतीयांची नावे असून त्यात उद्योगपती व वलयांकित व्यक्तींचा समावेश आहे. चालू वर्षांतील पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना राजन यांनी सांगितले की, परदेशात खाती असल्याची योग्य किंवा वैध कारणे आहेत हेही या प्रकरणी लक्षात घेतले पाहिजे. मुक्त धनप्रेषण (एलआरएस) योजनेत तुम्ही पसे देशाबाहेर नेऊ शकता; असे असले तरी या सर्व प्रकरणात कुणाची खाती वैध आहेत, कुणाची नाहीत याचा तपास केला जाईल. ‘एलआरएस’नुसार निवासी भारतीयांना दर आíथक वर्षांत परदेशात अडीच लाख डॉलर्स पाठवण्याची परवानगी आहे. त्यात भांडवली खाते किंवा चालू खाते यात ही रक्कम पाठवली जाऊ शकते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार पनामा कागदपत्रांमधून उघड झालेल्या माहितीआधारे चौकशी करण्याकरिता प्रत्यक्ष कर मंडळ, रिझव्‍‌र्ह बँक, आíथक गुप्तचर (एफआययू) या संस्थांचे संयुक्त पथक नेमले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने पनामा कागदपत्रांच्या आधारे अनेकांच्या परदेशातील काळ्या संपत्तीबाबत पर्दाफाश सोमवारी केला. पनामातील मोझ्ॉख फोनसेका या विधी सल्लागार समितीकडे असलेली कागदपत्रे यात फुटली असून पाचशे भारतीयांची त्यात नावे आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने यातील किमान २३४ भारतीयांचे पासपोर्ट, त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था व ट्रस्ट यांच्या माहितीची शहानिशा केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच.आर.खान यांनी सांगितले, की यात दोन-तीन मुद्दय़ांचा संबंध आहे. फेमा कायद्यानुसार काही गोष्टींना परवानगी आहे तर काही गोष्टींना प्रतिबंधही आहे. सदर प्रकरणांमध्ये चौकशीअंतीच नेमके वैध काय व अवैध काय हे समजू शकेल. काळ्या पशाबाबत विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी स्पष्ट केले की, विदेशातील काळ्या पशांची चौकशी आधीच सुरू आहे, सोबतच पनामा कागदपत्रांमधून पुढे आलेल्या यादीची कसून चौकशी केली जाईल, असे पथकाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश एम. बी. शहा यांनी सांगितले.
