रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर केलेले पतधोरण हे कर्मठही नाही आणि उदारही नाही, तर दोहोंचा सुवर्णमध्य साधणारे हा धोरणात्मक पवित्रा आहे, अशा शब्दांत गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या भूमिकेचे वर्णन केले. तुटीचा पाऊस आणि त्याचे खाद्यान्नाच्या किमती वाढविणारा संभाव्य परिणाम याबाबत मोठी अनिश्चितता असतानाही दर कपातीसाठी पुढाकाराचे धोरण आपण घेतले आणि आता सरकार आणि वाणिज्य बँकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, असेही त्यांनी पतधोरणांनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. राजन यांनी पत्रकारांपुढे केलेल्या निवेदनाचा हा संक्षिप्त वेध..

हार-जीत येते कुठे?
जर मी व्याजदर कपात केली तर ती सरकारला खूश करण्यासाठी ठरते. जर कपात केली तर मी सरकारशी वितुष्टाचा माझा मानस दिसून येतो. ही अत्यंत गैरधारणा आहे, येथे हार-जीत येतेच कुठे? आर्थिक उभारीला मदतकारक ठरेल अशा उपायांबाबत प्राप्त परिस्थितीत शक्य तितका प्रयत्नच आमच्याकडून सुरू असतो. आपली अर्थव्यवस्था विशेषत: गुंतवणुकीने गती पकडली आणि ती उसळली आहे, अशा भ्रमात आम्ही निश्चितच नाही. तसे बिलकूल नाही. तिला आजही आधाराची गरज आहे. परंतु व्याजाचे दर हाच केवळ वृद्धीला पूरक एकमेव घटक नाही, तर गतिमानता निर्माण करू शकणाऱ्या बँका, उद्योगपती आणि सरकारनेही उपकारक भूमिका निभावली पाहिजे.

चीअर लीडर’चा टोमणा
रिझव्‍‌र्ह बँक ही ‘चीअर लीडर’ निश्चितच नाही. अर्थव्यवस्थेत अशा हर्षनाद करणाऱ्या चीअरलीडर्सची भूमिका अन्य काही लोक चोख बजावत आहेत. आमचे काम हे रुपयाच्या मूल्याबाबत आणि महागाई दरासंबंधी जनतेत विश्वासाचे आणि निश्चिंत वातावरण तयार करण्याचे आहे. घेतलेल्या चांगल्या निर्णयातून दीर्घ मुदतीत सुदृढ आकृतिबंध तयार करण्याचे आहे.

मध्यावधी दर कपातीला जागा आहेच!
आपला पवित्रा हा सर्वाना पचेल-रुचेल असा वास्तववादी आहे. नजीकच्या भविष्यात तुटीच्या पावसाच्या शक्यतेने अन्नधान्याची महागाई वाढू शकते, यावर कटाक्ष ठेवत जितका वाव होता तितकी तूर्त व्याज दर कपात केली गेली. परंतु, मोसमात जर पाऊस भाकितांपेक्षा चांगला झाल्यास दर कपातीचा निर्णय केव्हाही होऊ शकेल. पाऊसपाण्याची प्रगती आणि विशेषत: खाद्यान्नांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून उचलली जाणारी पावले पाहावी लागतील. सरकारकडून होणारी कृती आगामी कल निश्चित करेल.