पतपुरवठा मंदावण्याला चढे व्याजदर नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील बुडित कर्जाचे ओझे जबाबदार ठरले असल्याच प्रतिपादन करून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या पतधोरणाबद्दल आणि बुडित कर्जाबाबतच्या कठोर भूमिकेबाबत शंका घेणाऱ्या टीकाकारांना चोख उत्तर दिले आहे. ‘बँक क्षेत्रातील ताण नाहीसा करण्याच्या दिशेने..’ या विषयावर ‘अ‍ॅसोचेम’ या उद्योग संघटनेने बुधवारी येथे त्यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. येत्या सप्टेंबरमध्ये निवृत्त होणाऱ्या राजन यांच्यावर व्याजदर दीर्घकाळ चढे ठेवल्याबाबत टीका झाली आहे. आपल्यावरील आरोपांचा समाचार घेताना राजन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर बुडित कर्जाच्या रुपात भयंकर ताण आला असल्याचे नमूद केले. मात्र तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातील व्याजदरामुळे नसल्याचे ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेत उभारी दिसली तरी बँकांचा पतपुरवठा वाढला नाही तरी विपरित परिणाम होऊ शकतील, असे नमूद करीत उद्योगांना कर्जाकरिता अनुकूल बँकिंग रचनेवर आपला भर राहिला आहे, असे राजन यांनी सांगितले. उद्योग, पायाभूत सेवा क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पुन्हा पतपुरवठा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. व्याजदर कोणत्या पातळीवर असावे ही समस्या नसून बँकांच्या ताळेबंदात आधीच वाढत्या कर्जाच्या रकमा मोठय़ा प्रमाणात आहे, असे स्पष्ट करत राजन यांनी बँकांनी मोठय़ा प्रमाणात कर्ज दिलेल्यांचीच परतफेडीची इच्छा नसल्याने हे घडले आहे, असे सांगितले. बँका, कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि प्राप्त परिस्थिती यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाची समस्या अधिक गंभीर बनली, हे सत्य असल्याचेही राजन म्हणाले. बँकांनी त्यांचा ताळेबंद बुडित कर्जापासून मुक्त केल्यास कमी स्तरावरील व्याजदरास पुरेसा वाव आहे, असे सूचित करत राजन यांनी वाढत्या महागाईमुळेच आपण व्याजदर कमी केले नाहीत; आणि त्याचा परिणाम किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक दुहेरी आकडय़ापासून एकेरीवर येण्यात यश आले आहे, असे समर्थनही त्यांनी यावेळी केले. मार्च २०१६ अखेरीस बँकांमधील बुडित कर्जाची रक्कम ८ लाख कोटी रुपयांवर गेली असून तुलनेत २०१५-१६ मधील ८.६ टक्के पतपुरवठा वाढ ही गेल्या सहा दशकांच्या तळात गेली आहे. २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेत रुजू झालेल्या राजन यांनी जानेवारी २०१५ पासून व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली होती. या दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेचा रेपो दर १.५० टक्क्य़ाने कमी होत तो ६.५० टक्क्य़ांवर आला. नियुक्तीपूर्वीच विरोध! सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अर्थसहाय्य करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेतील आपले उत्तराधिकारी म्हणून चर्चेत असलेल्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांची कल्पना रघुराम राजन यांनी धुडकावून लावली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेला अतिरिक्त निधी बँकांना भांडवल म्हणून उपलब्ध करून देणे ही पारदर्शक कल्पना नसून याद्वारे कुणाचे तरी हितसंबंध जोडले जाऊ शकतात, अशी शक्यता राजन यांनी व्यक्त केली. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांचे नाव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरपदाच्या यादीत आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात, बँकांना भांडवल म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या वक्तव्याद्वारे राजन यांनी सुब्रमण्यन यांच्या संभाव्य नियुक्तीलाही एकप्रकारे विरोधच प्रदर्शित केला आहे.
