कर्जदाराचीच बँकेवर मालकी असेल तर अशी बँक चांगला कर्ज व्यवहार करू शकेल काय? अशा संलग्न कर्जप्रदानतेचा (कनेक्टेड लेंडिंग) कटू इतिहास राहिला आहे आणि त्याची अनर्थकारकता कशी विसरता येईल, अशी साशंकता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नरांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंतर्गत कार्यगटाने केलेल्या या बाबतच्या शिफारशीचा उल्लेख करून, नियामक व्यवस्थेने तटस्थतेशी कितीही बांधिलकी दाखविली तरी तिला अशा परिस्थितीत वित्तीय व्यवस्थेतील पतसाहाय्यातील दारुण स्थितीला रोखता येणार नाही, असा इशारा रघुराम राजन व विरल आचार्य यांनी एका लेखातून दिला आहे. पी. के. मोहांती समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावात बँकिंग नियामक कायद्यामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्यांनंतर मोठय़ा उद्योगघराण्यांना बँका स्थापण्यास परवानगी देता येऊ शकेल, असे सुचविले आहे. भारतातील खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या मालकीसंबंधाने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकांच्या उद्यम संरचनेचा आढावा घेण्यासाठी या कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली. बडय़ा उद्योगघराण्यांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश खुला करण्याच्या या कार्यगटाच्या प्रस्तावाचा संदर्भ घेत या लेखातून त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘तांत्रिक नियामक गटाची महत्त्वाची शिफारस बॉम्बगोळ्यासारखी विध्वंसकारी आहे.’’ कार्यगटाचा उद्योगघराण्यांना बँकिंगमध्ये प्रवेशाचा हा प्रस्ताव जरी अनेक परीक्षणे व सावधगिरीसह पुढे सरकणार असला तरी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे ‘आताच का’ तो पुढे केला गेला आहे, असाही उभयतांनी या लेखातून सवाल उपस्थित केला आहे. राजन यांच्या लिंक्डइन प्रालेखात हा संयुक्तपणे लिहिलेला लेख सोमवारी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करण्यात आला आहे. ‘‘जर केवळ सुयोग्य नियमन आणि पर्यवेक्षण हीच केवळ समस्या असती आणि कायद्यातील दुरुस्तीतून त्यावर समाधान मिळविता आले असते, तर भारतात बँकांच्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेची अर्थात एनपीएची समस्या उद्भवलीच नसती. कार्यगटाने प्रस्तावित केलेला कायद्यातील दुरुस्तीचा मार्ग म्हणूनच मार्मिक असल्याचे म्हणणे फारच कठीण आहे,’’ अशी या लेखात टिप्पणी करण्यात आली आहे. विशिष्ट घराण्यांच्या आर्थिक सामर्थ्यशीलतेचा धोका जगातील अन्य भागाप्रमाणेच भारतातील बँकांनाही क्वचितच बुडू दिले जाते. येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेला तारले गेल्याची ताजी उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत. त्यामुळे अनुसूचित (शेडय़ूल्ड) बँकेतील पैसा सुरक्षित आहे हे बँकेच्या ठेवीदारांनाही पुरते माहीत असते. मात्र याच कारणाने ठेवीदारांच्या मोठय़ा पुंजीला मिळविणे बँकांसाठी सुलभ बनते, हेही विसरता येत नाही याकडे रघुराम राजन आणि विरल आचार्य यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, उद्योगघराण्यांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश न देण्याचा युक्तिवाद प्रामुख्याने दोन कारणांनी आहे. एक तर उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात वित्तपुरवठा गरजेचा आहे आणि ‘घरचीच बँक’ असल्यास त्यांना तो कोणतेही प्रश्न विचारले न जाता सहजपणे मिळू शकतो. बँकांवरील मालकीसह विशिष्ट उद्योगघराण्यांना आर्थिक (आणि राजकीय) सामर्थ्य एकवटून नेत आणखी वाढवता येईल आणि हाच मुख्य धोका आहे, याकडे उभयतांनी लक्ष वेधले आहे. बडय़ा उद्योगघराण्यांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश देण्याचे कटू पूर्वानुभव विसरता येतील असे नवीन काही धडे आपल्यापुढे आहेत काय? उलट परिस्थिती विपरीतच आहे. त्यामुळे बडय़ा उद्योगांचे बँकिंगमधील स्वारस्य हे पूर्वनिर्धारित आणि अजमावल्या गेलेल्या मर्यादेपर्यंत सीमित राखणे हेच सध्याच्या स्थितीत अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘एस अँड पी’कडूनही प्रस्तावाबाबत साशंकता नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांत उद्योगधंद्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कर्जे थकविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर कमकुवत उद्यम सुशासनाची स्थिती पाहता, बँकांमध्ये उद्योगघराण्यांना मालकी राखण्यास परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर ‘एस अँड पी’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेनेही साशंकता व्यक्त केली आहे. वित्तीय क्षेत्राचे आरोग्यमान ढासळले असताना, नव्याने प्रवेशणाऱ्या बिगरवित्तीय स्पर्धकांच्या पर्यवेक्षण व देखरेख करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची तारांबळ उडेल, असेही तिचे मत आहे.
