22 May 2018

News Flash

 ‘पत दर्जा’ही धोक्यात!

वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारच्या हयगयीने पतमानांकन संस्थांमध्ये नाराजी

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारच्या हयगयीने पतमानांकन संस्थांमध्ये नाराजी

वित्तीय तूट काहीशी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पावर एकूणच नाराजीची प्रतिक्रिया देताना पतमानांकन संस्थांनी देशाचा गुंतवणूकपूरक दर्जा उंचावण्याच्या शक्यतेबाबतही सावधगिरी जाहीर केली आहे.

‘क्रिसिल’ने म्हटले आहे की, चालू वित्त वर्षांसाठी तसेच आगामी वित्त वर्षांसाठीचा वित्तीय तुटीचा अंदाज गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात वाढविण्यात आला आहे. याचा परिणाम पुढील तीन वर्षे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर उमटताना दिसेल.

तर भारताने त्याचे वित्तीय तुटीचे भाकीत सलग दुसऱ्या वर्षी लांबणीवर टाकले आहे, अशी प्रतिक्रिया स्टॅण्डर्ड अँड पूअर्सने दिली आहे. यामुळे देशाच्या पतमानांकनाबाबत निर्णय घेण्याच्या कृतीला विलंब लागू शकतो.

भांडवली खर्चाला लावण्यात आलेली कात्री आणि महसुलाचा कमी होणारा स्रोत या अर्थसंकल्पातील चिंताजनक बाबी असल्याचेही पतमानांकन संस्थांनी म्हटले आहे. महसुली तुटीतील चालू वित्त वर्षांतच अंदाजित केलेली वाढ ही विपरीत परिणाम करणारी असल्याचे इक्रा या अन्य पतमानांकन संस्थेनेही म्हटले आहे.

२०१७-१८ करिता भांडवली खर्च ४०,००० कोटी रुपयांनी कमी करत तो २.७० लाख कोटी रुपयांवर आणण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी सांगितले. अमेरिकी मूडीजने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये भारताचे पतमानांकन तब्बल १४ वर्षांनंतर उंचावले होते.

पतमानांकन संस्थांचे मन वळवू – अर्थमंत्रालय

पतमानांकन संस्थांनी साशंकतेसह उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे निरसन करून देशाचे पतमानांकन उंचावण्याबाबत मन वळविले जाईल, असे केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. वित्तीय धोरणे राबविण्याबाबत अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी पूर्ण केल्या जातील, याची ग्वाही पतमानांकन संस्थांना दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.

‘प्रमाणित वजावट ही पगारदार प्रामाणिक करदात्यांना बक्षिसी’

नवी दिल्ली : पगारदारांसाठी विस्तारित करण्यात आलेल्या प्रमाणित वजावटीचा आगामी अर्थसंकल्पासाठीचा प्रस्ताव म्हणजे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांचा गौरव आहे, असे केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अधिया यांनी म्हटले आहे. पगारदार व निवृत्तीधारकांसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आता वार्षिक २.९० लाख रुपये झाले आहे, असे नमूद करून त्यातील २.५० लाख रुपयांमध्ये ४०,००० रुपयांची आता भर पडणार आहे, असेही अधिया म्हणाले. २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी प्राप्तिकर व त्याचे टप्पे यात कोणताही बदल न करता प्रमाणित वजावटीची फेररचना जाहीर केली. याचा लाभ १.८९ कोटी व्यक्तिगत पगारदार व १.८८ कोटी व्यावसायिक करदात्यांना होणार आहे. हा वर्ग अनुक्रमे सरासरी ४८,००० कोटी रुपये व २५,७५३ कोटी रुपये प्राप्तिकर भरतो. नवीन वार्षिक ४०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट ही सध्याच्या वार्षिक प्रवास भत्ता (१९,२०० रुपये) व वैद्यकीय खर्च (१५,००० रुपये) यांची जागा घेणार आहे. या कर वजावटीचा लाभ घेण्यासाठी आता वैद्यकीय खर्चासाठीची देयके देण्याची गरज नसेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून होणार आहे.

First Published on February 3, 2018 5:05 am

Web Title: rating agencies displeasure reaction on fiscal deficit in budget 2018
  1. No Comments.