वाणिज्य बँकांनी त्यांच्या ठेवींचा काही हिस्सा रिझव्र्ह बँकेकडून राखून ठेवणे बंधनकारक असलेल्या ‘रोख राखीव प्रमाण’ (सीआरआर) अंतर्गत विदेशी चलन, सोने यांचा समावेश करण्याने उलट बँकांवरील ताण आणखी वाढेल, असे सांगत रिझव्र्ह बँकेने ही कल्पना फेटाळून लावली आहे. रोख राखीव प्रमाण- सीआरआर हे सध्या चार टक्के पातळीवर आहे, म्हणजे प्रत्येक बँकेने त्यांच्याकडील एकूण ठेवींच्या चार टक्के रक्कम रिझव्र्ह बँकेकडे राखून ठेवावी लागत आहे. तथापि प्रा. एरोल डिसूझा यांनी ‘सोने चलनीकरण योजने’संबंधी शिफारस करताना, सीआरआरचा ३० टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा हा बँकांकडील सुवर्ण ठेव आणि परकीय चलनातील ठेवींनीही व्यापला जावा, असे सुचविले आहे. रिझव्र्ह बँकेने यावर मतप्रदर्शन करताना, सीआरआर हे देशाच्या चलनात असावे असा नियम आहे. पण त्या ऐवजी विनिमय मूल्य सारखे बदलत असलेले परकीय चलन आणि किमती वर-खाली होत असलेल्या सोन्याचा समावेश केल्यास, बँकांना या संबंधाने नियमित देखरेखीचे आणखी एक काम वाढेल. सूत्रांच्या हवाल्याने रिझव्र्ह बँकेने हा प्रस्ताव तर्काच्या विपरीत जाणारा असल्याचे म्हटले आहे. देशांत परकीय चलनाचा ओघ वाढत आहे, म्हणून परकीय चलन ठेवी आणि सुवर्ण ठेवींचा काही हिस्सा ‘सीआरआर’ म्हणून वापरात यावा अशी ही अनुमानांवर आधारित शिफारस आहे. परंतु विदेशातून निधीचा वाढत्या ओघाने देशाचे चलन म्हणजे रुपयाचे मूल्य वधारणार, याचा अर्थ रिझव्र्ह बँकेकडे ‘सीआरआर’ म्हणून ठेवलेल्या परकीय चलन व सोन्याचे मूल्य घसरेल. आयआयएम-अहमदाबादचे प्राध्यापक डिसूझा यांनी सादर केलेला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने रिझव्र्ह बँकेकडे अभिप्रायार्थ पाठविला आहे. तो मध्यवर्ती बँकेने अनेक मुद्दय़ांना लक्षात घेऊन फेटाळून लावला आहे.
