रिझव्‍‌र्ह बँक-निवडणूक आयोगही अनभिज्ञच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांतून होणाऱ्या पैशाच्या उधळणीला पायबंद म्हणून नऊ महिन्यांपूर्वी अर्थसंकल्पात घोषित निवडणूक कर्जरोख्यांच्या प्रस्ताव ही केवळ घोषणाच ठरली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वित्तीय व्यवस्थेची नियंत्रक आणि कर्जरोखे विक्रीला काढण्याचा अधिकार असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणि खुद्द निवडणूक आयोगालाही या संबंधाने अद्याप कोणतेही निर्देश सरकारकडून आले नसल्याचे माहिती अधिकारातून केलेल्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अर्थसंकल्पातून निवडणूक कर्जरोखे प्रस्तावित केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे या प्रस्तावित निवडणूक कर्जरोखे योजनेच्या मसुद्याबाबत माहिती अधिकारातून प्रश्न करण्यात आला होता. ‘या संबंधी अद्याप आपल्याकडे काहीही माहिती नाही,’ असे उत्तर त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले. त्याच वेळी निवडणूक आयोगानेही ‘अपेक्षित माहिती अनुपलब्ध आहे’, असे ‘कॉमनवेल्थ ह्य़ुमन राइट्स’ या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक यांनी माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जाला उत्तरे दिले. असे निवडणूक कर्जरोखे जारी करता यावेत यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे आणि भारत सरकार लवकरच आनुषंगिक कर्जरोखे योजनेची रचना करेल, असे जेटली त्या वेळी म्हणाले होते. राजकीय पक्षांना निवडणुकीत मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता असावी यासाठी देणगीदार मान्यताप्राप्त बँकांच्या माध्यमातून हे निवडणूक रोखे धनादेश अथवा डिजिटल देयकांद्वारे खरेदी करतील आणि विहित कालमर्यादेत हे रोखे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना वठविता येतील, अशी ही प्रस्तावित योजना होती.
