३१ मार्च. २०१३-१४ च्या अखेरचा दिवस. अर्थव्यवस्थेच्या कारभारासाठी तेवढाच महत्त्वाचा. यंदा योगायोगाने याच दिवशी भारतीय नव्या वर्षांची सुरुवातही झाली. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने हिंदू वर्ष प्रारंभ प्रारंभला. तर नव्या आर्थिक वर्षांची सुरुवात मंगळवारच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाने होत आहे. सरत्या संपूर्ण आर्थिक वर्षांतील काही आकडेवारी अद्याप जारी होणे बाकी असले तरी अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे संकेत शेवटचे काही महिने देत आहेत. त्यातच ऐन लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक आल्याने नव्या आर्थिक क्षेत्राला गती मिळण्यास काहीसा विलंब लागण्याची शक्यता आहे. हेच चित्र स्पष्ट झाल्याशिवाय व्याजदरात बदल करावयाचा नाही, असा पवित्रा कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत घेतला जाऊ शकतो.‘लोकसत्ता’मार्फत मावळत्या वर्षांतील काही आकडेवारी आणि उगवत्या आर्थिक वर्षांतील भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पहिल्या पतधोरणाबाबत ही एक नजर..आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारी पतधोरण जाहीर करत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये सूत्रे हाती घेतल्यापासून रेपो दरात ०.७५ टक्के वाढ केली आहे. इतकेच नव्हे तर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी विविध उपाय योजना योजल्या आहेत. विविध व्यासपिठावरून बोलताना राजन यांनी ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचेच रहाणार’ अशी जाहीर वाच्यता केली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग व केंद्रीय अर्थमंत्री चिदम्बरम यांची कारकीर्द संपून नव्यांची सर्वानाच प्रतीक्षा आहे. राजन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून रुपयादेखील सावरला आहे. तिकडे अमेरिकेत बेन बर्नान्के युगाचा अस्त होऊन जेनेट येलन युग सुरु झाले आहे. यापाश्र्वभूमीवर महागाई कमी झाल्यामुळे उद्योग जगताला रेपो दर कपातीची आस आहे. तर विश्लेषक व अर्थतज्ज्ञांना मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. उर्जति पटेल समितीच्या छायेमुळे दर स्थिर राहण्याची शक्यता अशा आशा-आकांक्षांच्या दोन विरुद्ध टोकांच्यामध्ये धोरण जाहीर होत आहे. किरकोळ किंमतीवर आधारित महागाईचा दर पायाभूत मानून धोरण आखले जावे, असे पटेल समितीने सूचित केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही शिफारस सादर झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेची संचालक मंडळाची बठक झालेली नाही. ही बठक तीन महिन्यातून पहिल्या शुक्रवारी होते. या बठकीत या अहवालावर चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. मागील तीन महिन्यात महागाईचा दर ३ टक्क्याने घसरून ८.१ टक्क्यावर आला आहे. हे सर्व या आधीच्या जानेवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या पतधोरणात जसे अपेक्षित केले होते तसेच घडत आहे. यानंतरचे पतधोरण जून महिन्यात जाहीर होणार असून त्याआधी निवडणुकीत ज्या पक्षाला बहुमत असेल त्या पक्षाचे नवीन सरकार सत्तारूढ झालेले असेल. या पतधोरणात पटेल समितीने निर्धारित केलेले महागाईच्या दराचे लक्ष्य गाठणे हाच मुख्य मुद्दा असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रस्तावित केलेल्या महागाई दरास नतिकतेच्या कारणामुळे केंद्र सरकारची मान्यता मिळालेली नाही, असे चिदम्बरम यांचे मत माध्यमांनी उधृत केलेच आहे. नवीन सरकारला संसदेची मान्यता जूनपूर्वी घेणे शक्य होणार नाही. जोपर्यंत पटेल समितीचा अहवाल अधिकृतरित्या स्विकारला जात नाही तोपर्यंत तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे महागाई नियंत्रणास प्राधान्य राहणार आहे. मार्च महिन्यात जाहीर झालेले फेब्रुवारीचा महागाईचा किरकोळ किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर दोन वर्षांच्या तर घाऊक किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर चार वर्षांच्या नीचांकावर आहे. त्यामुळे राजन व त्यांचे पुर्वासुरी सुब्बाराव यांनी महागाईला वेसण घालण्याचे राबविलेल्या धोरणाला यश आले. नावापुरती आघाडी उरलेल्या व काँग्रेस धोरण पुरस्कृत पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या गेल्या सहा महिन्यात राबविलेल्या धोरणाचा परिपाक अजून दिसायचा आहे. अनुदानाची खिरापत वाटल्यामुळे वितीय तुट नियंत्रणात राहणार नाही, अशी धारणा असलेल्यांना मोठा लाभांश व केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून ३,००० कोटी मिळवून ४.९ टक्क्य़ांच्या आत राखून सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. चार महिन्यांच्या खर्चापोटी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ५.५ टक्के वाढ व ८ टक्के महागाईचा दर गृहीत धरलेला आहे. परंतु हे गृहितक मांडताना तीन गोष्टी रिझव्‍‌र्ह बँक लक्षात घेणार आहे. पहिली म्हणजे - यंदा साधारण पाऊस होण्याची. मागील मोसमात सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस पडला होता. या वर्षीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हे प्रमाण ८५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. दुसरी बाब म्हणजे, नवीन सरकारची धोरणे नवीन गुंतवणुकीस असलेली पोषकता व तिसरी गोष्ट म्हणजे, शेतीच्या किमान आधारभूत किंमतीत अटळ असलेली वाढ. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडणुकीत बहुमत मिळून स्थिर सरकार सत्तेवर आले तर मोठी विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्याची शक्यता. या विपरित घडले तरी भारतातील गुंतवणूक भारताबाहेर जाण्याची शक्यताही आहेच. शेवटच्या शक्यतेचा परिणाम चलनाच्या विनिमय दरावर सकारात्मक अथवा नकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीनुसार रुपयाचा डॉलरसोबतचा विनिमय दर पुढील एका महिन्यात प्राप्तस्थितीनुसार ५७ ते ६५ दरम्यान राहू शकतो. या सर्व गोष्टी सकारात्मक घडतील, अशी आशा बाळगली तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महगाईचा दर जरी कमी झाला तरी व्याजदर कपात करण्याची घाई रिझव्‍‌र्ह बँकेला परवडणारी नाही.महागाईवर्षांच्या सुरुवातीपासून स्थिर असलेल्या महागाई दराने मध्यान्हाला चिंता निर्माण केली. एप्रिल २०१३ मध्ये ९.३९ टक्के असणारा ग्राहक किंमत निर्देशांक नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ११ टक्क्य़ांपर्यंत गेला होता. फेब्रुवारीमध्ये ८.१ टक्क्य़ांवर येताना किरकोळ महागाई दराने दोन वर्षांची किमान स्तर राखला. तर घाऊक किंमत दरही ६ टक्क्य़ांच्या आत, चार वर्षांच्या नीचांक नोंदविला.विदेशी संस्थागत गुंतवणूकएकाच आर्थिक वर्षांत अध्र्या डझनहून अधिक नव्या शिखराला गवसणी भांडवली बाजाराने २०१३-१४ मध्ये घातली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीद्वारे अनुक्रमे १८,८६४ व ५,७०४ अशी सुरुवात करणाऱ्या बाजारातील विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा समभागांमधील ओघही मार्चअखेरपर्यंत १९,५०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. एप्रिल २०१३ ला तो अवघा ६,४०७ कोटी रुपये होता.रुपया विरुद्ध डॉलरअमेरिकन चलनाच्या विरोधातील रुपयाचा लढा यंदाच्या एकूण आर्थिक वर्षांत चांगलाच रंगला. ऑगस्ट २०१३ मध्ये सार्वकालिक ६८ नजीकच्या तळाला पोहोचलेल्या रुपयाचा प्रवास अखेर अखेपर्यंत ६२ च्या खालीच घोळत होता. गेल्या काही दिवसातील त्यातील उभारी मात्र पुन्हा ६० च्या वर घेऊन गेली. तरी तो एप्रिल २०१३ मधील ५४ पासून लांबच राहिला.विकास दर२०१२ - १३ मधील अनेक तिमाहीदेखील ५ टक्क्य़ांच्या आतच विकास करती झाली. ४.४ टक्के या पहिल्या तिमाहीनंतर दोन्ही तिमाही ४.७ टक्क्य़ांवरच अडखळल्या. नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यांसाठी मांडले गेलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पातही हा दर ५.५ टक्के अभिप्रेत आहे, तर मार्च २०१४ अखेर हा दर जेमतेम ५ टक्क्य़ाच्या आतच असेल, असा कयास आहे.औद्योगिक उत्पादन दर२०१२ - १३ मध्ये देशाने दशकातील नीचांकी औद्योगिक उत्पादन नोंदविले होते. सरकारी पातळीवरील धोरण लकव्यामुळे जवळजवळ संपूर्ण आर्थिक वर्ष संथ गेले. नव्याने अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर चिदम्बरम यांनी चालना देण्याचा यत्न केला. सलग तीन महिने नकारात्मक स्थितीत राहिल्यानंतर २०१४ च्या पहिल्या महिन्यात कुठे ते ०.१ टक्क्य़ांवर आले.रेपो, रोखे दरजुन्या गव्हर्नरांना निरोप आणि नव्यांकडून अधिक अपेक्षा असे आर्थिक वर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाबतीत गेले. डॉ. राजन यांच्या अनपेक्षित धक्केधोरणाने सुरुवातीला ७.५ टक्के असणारा रेपो दर ८ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचला आहे. १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचे व्याजदरदेखील मध्यांतरापूर्वी ९.२५ च्या पुढे गेल्यानंतर आता एप्रिल २०१३ च्या ७.९ टक्क्य़ांच्या आसपास, ८.८ टक्के आहे.
