आता बँकेमधील बचत खात्यातील बॅलन्स शून्यावर गेल्यास नॉन मेंटेन्सस चार्ज द्यावा लागणार नसून, याबाबतचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना जारी केले आहेत. बचत खात्यात ठराविक रक्कम असणे हे बँकेकडून निश्चित करण्यात आलेले असते, बचत खत्यातील हा बॅलन्स कमी झाल्यास बँक अकाऊंट मेंटेंन न ठेवल्यामुळे बँक खातेदाराकडून पैसे वसूल करते. बॅलन्स शून्य झाल्यावरदेखील बँक हे चार्जेस लावतच राहाते. ज्यामुळे खात्यातील बॅलन्स निगेटिव्ह बॅलन्समध्ये येतो. असा नॉन मेंटेन्सस चार्ज लावणे बंद करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना सांगितले आहे. मागील वर्षापासूनच हा नियम लागू करण्यात आला होता, परंतु, काही बँका अद्याप अशा स्वरुपाची रक्कम खातेदाराकडून वसुल करत होत्या. आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशानुसार बँकेने बचत खात्यातून अशी रक्कम वसूल केल्यास संबंधित खातेदार याबाबत तक्रार करू शकेल. अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे वेतन खात्याशी निगडीत असल्याचे पाहायला मिळते. कंपनी कर्मचाऱ्याचे वेतन खाते उघडते, कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलताच सदर वेतन खाते बचत खात्यात रुपांतरित होते. यानंतर बँकेकडून मिनिमम बँलन्सचा नियम लागू करण्यात येतो. याअंतर्गत बँक नॉन मेंटेन्सस चार्ज वसूल करते. यामुळे खात्यातील बॅलन्स मायनसमध्ये जातो. २०१४ मध्ये आरबीआयने याबाबतच्या निर्देशांमध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०१५ पासून हे निर्देश लागू करण्यात आले होते.