स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरुन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.गेल्या आठवड्यात गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली असून या भेटीत केंद्र व रिझर्व्ह बँकेत ज्या मुद्द्यांवरुन वाद होता त्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्जित पटेल हे शुक्रवारी दिल्लीत होते. त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यातील एका बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील उपस्थित होते. केंद्र व रिझर्व्ह बँकेतील संघर्षानंतर पहिल्यांदाच दोघांची भेट झाली. या भेटीमुळे केंद्र व रिझर्व्ह बँकेतील तणाव कमी होण्याची चिन्हे आहेत. मतभेद असले तरी दोन्ही बाजूंनी चर्चा करणे हे महत्त्वाचे आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. उर्जित पटेल यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटलींसोबतही चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील संबंध विकोपाला गेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतून मोठा हिस्सा मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून बँकांच्या कर्ज वितरणावर आणलेले निर्बंध दूर करावेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यात भर म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी मुंबईतील ए.डी. श्रॉफ या व्याख्यानमालेत अर्थव्यवस्थेबाबत मध्यवर्ती बँक कायम दीर्घकालीन विचार करते, या शब्दात सरकारवर टीका केली होती. यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणावर निशाणा साधला होता. २००८ ते २०१४ दरम्यान, बँकांकडून झालेल्या अनिर्बंध कर्जवाटपाला नियंत्रित करण्यात मध्यवर्ती बँकेची भूमिका अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली होती. तसेच केंद्र सरकारने आजवर कधीही वापरात न आलेल्या रिझर्व्ह बँक कायद्याचा कलम ७(१) चा वापर करण्याची भूमिका घेतल्याने तणावाने टोक गाठले. उर्जित पटेल हे गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणार अशी चर्चा देखील सुरु झाली. या पार्श्वभूमीवर मोदी- उर्जित पटेल यांच्यातील भेटीला महत्त्वप्राप्त झाले आहे. आता उर्जित पटेल यांच्या दिल्लीवारीमुळे केंद्र - आरबीआयमधील तणाव संपुष्टात येईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
