19 September 2020

News Flash

रिझव्‍‌र्ह बँकेला बाहु-बळ!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नव्या अध्यादेशाला मंजुरी

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नव्या अध्यादेशाला मंजुरी

बँकांमधील वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येवर केंद्र सरकारने अखेर तोडगा प्रस्तावित केला असून, अध्यादेशाद्वारे बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ए मध्ये आवश्यक ते बदल करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने बुधवारी सायंकाळी मंजुरी दिली.

यातून ठेवीदारांच्या हितरक्षणाला प्राधान्य देत कर्जबुडव्यांकडून वसुलीसाठी बँकांना कठोर पावलांचे निर्देश देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आवश्यक ते बळ मिळणे अपेक्षित आहे.

बुडीत कर्जे अर्थात एनपीएच्या समस्येने संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र बेजार असून, यातून बँकांच्या नफाक्षमतेला झीज सोसावी लागली आहेच, त्यांचा पतपुरवठा आकसला आहे आणि महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या खोळंब्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही हानी पोहोचली आहे. त्यामुळे दीर्घ काळापासून थकीत कर्जाच्या वसुलीत गतिमानता येणे सरकारच्या दृष्टीनेही प्राधान्याचा विषय बनला आहे.

डिसेंबर २०१६ अखेपर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सबंध बँकिंग क्षेत्रात कर्जवसुली थांबलेल्या मालमत्तांचे प्रमाण १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक असून, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तब्बल ७ टक्क्यांपर्यंत जाणारे हे प्रमाण आहे.

काय साधले जाईल?

  • निरीक्षण समित्यांची स्थापना : मोठय़ा कर्जबुडव्यांच्या बँक खात्यांवर थेट देखरेखीचे आणि त्या संबंधाने कारवाईचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिकार प्राप्त होतील. या कामासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करता येईल आणि ती कठोर नियमांची आखणी व कार्यवाही करेल.
  • बडय़ा धेंडांवर बडग्याने सुरुवात : ज्या बडय़ा उद्योगक्षेत्रांनी ज्या कारणासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले परंतु प्रत्यक्षात हा पैसा भलत्याच कारणासाठी वापरला त्यांच्यापासून सुरुवात करीत कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.
  • लवचीकता: विशिष्ट प्रकारच्या समस्यांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या उपाययोजना अशी धोरणात्मक लवचीकता रिझव्‍‌र्ह बँकेला कर्जवसुलीची प्रकरणे हाताळताना जोपासता येईल. यातून प्रसंगी कर्ज पुनर्रचनेच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथिलताही आणली जाईल.
  • एकदाच नुकसान सोसून ताळेबंद स्वच्छ करा : समस्येचे एकंदर गांभीर्य पाहता, बँकांना एकदाच मोठी झीज सोसून ताळेबंदाच्या स्वच्छतेचे फर्मान काढले जाईल. काही कर्ज खात्यांच्या निर्लेखनाचे (राइट ऑफ) निर्देश दिले जातील.
  • लक्ष्याधारित कामगिरी : डिसेंबर २०१७ पर्यंत ५० बडय़ा बुडीत खात्यांची कर्जाच्या फेरबांधणीचे बँकांना लक्ष्य देऊन या आघाडीवरील कामगिरी जोखली जाईल.
  • सुरुवातीलाच संकेत व निवारण : सुरुवातीपासून जोखीम मूल्यांकनांत तत्परता राखली जाऊन, कर्ज थकविले जाण्याच्या प्रारंभिक खुणांपासून समस्येच्या निवारणावर भर दिला जाईल.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2017 2:00 am

Web Title: rbi changes in banking regulation act
Next Stories
1 शेती उत्पन्नावर करासाठी ‘सीआयआय’ आग्रही
2 ‘गुगल इंडिया’चे नोकरी इच्छुकांना सर्वाधिक आकर्षण
3 बँकिंग सुधारणांनी निर्देशांकांना पुन्हा बहर
Just Now!
X