भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज शुक्रवारी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये व्याजदरांमध्ये (रेपो रेट) 25 बेसिस पॉइंट्सनी म्हणजेच पाव टक्क्यांनी कपात केली असून हा दर आता 5.15 टक्के इतका झाला आहे. रिझर्व्ह बँक भारतीय बँकांना अल्पमुदतीसाठी देत असलेल्या कर्जाच्या व्याजावरील दर कपातीमुळे बँकांना होणारा वित्तपुरवठा स्वस्त होणार आहे. परिणामी ग्राहकांची वाहन कर्जे, गृहकर्जे व वैयक्तिक कर्जेही स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या व्याजदरानं बँकांना वित्तपुरवठा करते त्याला रेपो रेट म्हणतात तर बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेल्या निधीवर जो व्याज दर मिळतो त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीनं ही कपात जाहीर केली असून ही सलग पाचवी व्याजदर कपात आहे. या वर्षभरातच एकूण मिळून 1.10 टक्क्यांनी व्याजदरामध्ये कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आता झालेला 5.15 टक्के रेपो रेट मार्च 2010 पासूनचा विचार केला तर नीचांकी पातळीवर आहे. याचा अर्थ गेल्या साडे नऊ वर्षांमध्ये आता झालेला व्याजदर सर्वाधिक खालच्या पातळीवर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार भारतीय बँकांनी या कपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला तर गृहकर्जे, वाहन कर्जे व व्यक्तिगत कर्जेही स्वस्त होतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेला येत असलेल्या सुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदरांमध्ये कपातीची अपेक्षा व्यक्त होत होती जी पूर्ण करण्यात आली आहे. महागाईच्या वाढीचा दरही सध्या खालच्या पातळीवर आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये रिटेल इन्फ्लेशन किंवा किरकोळ महागाईच्या वाढीचा दर 3.21 टक्के इतका कमी होता. तसेच कांदा निर्यातीला बंदी घातल्यामुळे अन्न धान्यांची महागाईही नियंत्रणात राहण्याचे संकेत आहेत. जागतिक मंदीवर मात करण्यासाठी जगभरामध्येच व्याजदर कपातीचा विचार गांभीर्यानं होत असून अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हही अर्ध्या टक्क्यांनी व्याजदरांमध्ये कपात करेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. भारताचा विचार केला तर मंदीसदृष्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली असून त्यामुळे वित्तपुरवठा वाढेल व उद्योगांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
