गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या पुढील आठवडय़ात होत असलेल्या बैठकीत रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे. अर्थवृद्धीला पूरक पाऊल म्हणून कर्ज स्वस्ताईला पूरक हे पाऊल टाकले जाणार असले तरी चलनवाढीच्या भडक्याचा धोका यातून वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. करोनाबाधित अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची गरज असल्याने आगामी आठवडय़ात ४ ते ६ ऑगस्ट या दरम्यान होत असलेल्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत पुन्हा व्याजदर कपातीचे पाऊल पडण्याबाबत बहुतांश तज्ज्ञ विश्लेषकांमध्ये एकमत दिसून येते. तीन दिवसांच्या या बैठकीत करोना साथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर साधलेले परिणाम आणि टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक घटक लक्षात घेतले जातील. करोनाकाळात प्रथम मार्चमध्ये आणि नंतर मे महिन्यांत झालेल्या पतधोरण आढावा बैठकीत मिळून व्याजदरात एकत्रित ११५ शतांश टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र चलनफुगवटा अर्थात महागाई दरात भडक्याचा धोक्याचा इशाराही तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. खाद्यपदार्थाच्या विशेषत: मांस, मासे, तृणधान्ये आणि डाळींच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जूनमध्ये किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई निर्देशांकातील वर्षभरात वाढ ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक पतधोरण ठरविताना मुख्यत: सामान्य ग्राहकांना प्रभावित करणाऱ्या किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर विचारात घेत असते. किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर ४ टक्के (अधिक उणे दोन टक्के) मर्यादेत राखण्याचे धोरण संसदेने निश्चित केले असून, रिझव्‍‌र्ह बँक त्याला बांधील आहे. तथापि सध्याची असामान्य आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, रिझव्‍‌र्ह बँक प्राधान्यक्रम बदलून अर्थव्यवस्थेच्या उभारीला प्रधान महत्त्व देईल, असे मानले जात आहे. पतधोरण समिती सदस्यांना मुदतवाढ? व्याजदर निश्चितीच्या पद्धतीत सप्टेंबर २०१६ मध्ये बदल होऊन निर्णय घेण्यासाठी पतधोरण समितीची स्थापना झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर या समितीचे अध्यक्ष असून तीन सदस्य रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिनिधी तर तीन स्वतंत्र सदस्यांची नेमणूक केंद्र सरकारचे अर्थ खाते करते. विद्यमान स्वतंत्र सदस्य रवींद्र ढोलकिया, चेतन घाटे आणि पमी दुआ यांची मुदत पुढील महिन्यांत संपत असल्याने आगामी बैठक या सदस्यांची शेवटची बैठक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने विद्यमान सदस्यांना मार्चअखेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असला तरी समितीचे एक सदस्य आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक जनक राज हे जून महिन्यांत सेवानिवृत्त झाल्याने समितीची सदस्यसंख्या सहावरून पाचवर आली आहे.
