20 June 2019

News Flash

गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना विशेष पतपुरवठय़ास रिझव्‍‌र्ह बँक प्रतिकूल

सरकारने या कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कारभार नवनियुक्त संचालकांच्या हाती सोपवला आहे.

मुंबई : रोकडसुलभतेचा अभाव अथवा मुद्रा टंचाईची परिस्थिती ही व्यवस्थेअंतर्गत दोषापायी उद्भवलेली नाही. परिणामी त्यामुळे अडचणीत आलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी पतपुरवठय़ाच्या उपलब्धतेसाठी विशेष योजनेला रिझव्‍‌र्ह बँक अनुकूल नसल्याचे दिसून येते.

अनेक ज्येष्ठ उद्योगधुरिणांनी त्याचप्रमाणे नीती आयोगानेही रोकडसुलभतेच्या अभावी व्यावसायिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसींसाठी विशेष पत उपलब्धतेची खिडकी खुली करावी, असे आग्रही प्रतिपादन केले आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र परिस्थितीच्या मूल्यांकनाअंती अशा प्रकारच्या कोणत्याही विशेष उपायांची गरज नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले असल्याचे सूत्रांकडून समजते. चेन्नई येथे झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या दोन दिवसांच्या बैठकीत एनबीएफसी क्षेत्रापुढील समस्या आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयएलएफएस समूहातील कंपन्यांची कर्जफेड रखडल्यानंतर या समस्येने डोके वर काढले आहे. डीएचएफएल आणि इंडिया बुल्स फायनान्स यांसारख्या नावाजलेल्या कंपन्यांनाही गंभीर स्वरूपाच्या रोकड टंचाईचा सामना करावा लागत असून, याचा त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत असताना दिसून येत आहे.

रोकड टंचाईची समस्या ही काही बडय़ा एनबीएफसीपुरती मर्यादित आहे आणि बँकांशी स्पर्धा करीत कर्ज वितरणात त्यांनी आक्रमकपणे विस्तार केल्याचा हा परिणाम आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सद्य:स्थितीबाबत आकलन असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अधिकाधिक कर्ज वितरित करण्याच्या चढाओढीत एनबीएफसींनी वाणिज्यपत्राद्वारे (कमर्शियल पेपर) अर्थात गुंतवणूकदारांकडून स्पर्धात्मक दरात अल्पमुदतीची कर्ज उभारले असल्याचे दिसून येते. या वाणिज्यपत्रांची मुदत ही एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची (जास्तीत जास्त २७० दिवस) असते आणि मुदतपूर्र्तीनंतर विहित व्याजदरासह त्याची परतफेड गुंतवणूकदारांना करावयाची असते.

एका ढोबळ अंदाजानुसार, एनबीएफसींद्वारे कमर्शियल पेपरच्या माध्यमातून जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला गेला आहे आणि पुढील तीन महिन्यांमध्ये ती परिपक्व होत असून, गुंतवणूकदारांना इतक्या रकमेची त्यांना परतफेड करणे भाग ठरणार आहे. आधीच चणचण भासत असलेल्या एनबीएफसींना ही परतफेड अवघड बनेल, असे कयास आहेत. एकटय़ा आयएलएफएसच्या उपकंपन्यांवरील एकूण कर्ज ९४,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. सरकारने या कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कारभार नवनियुक्त संचालकांच्या हाती सोपवला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निरंतर रूपात बाजारातील मुद्रा स्थितीवर लक्ष ठेवले जाते. बँका व वित्तीय संस्थांचे परीक्षण व नियमनासाठी विशेष कर्मचारीवृंद तयार करण्याचा एक मोठा निर्णयही तिने घेतला आहे. शिवाय मध्यवर्ती बँकेने ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज मालमत्ता असलेल्या एनबीएफसींना मुख्य जोखीम अधिकारी (सीआरओ) हे पद निर्माण करून त्या जागी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती सक्तीची केली आहे. या अधिकाऱ्यावर सर्व पतविषयक (किरकोळ आणि घाऊक) योजनांमधील जोखीम ओळखणे आणि त्यांच्या निवारणार्थ घेतली गेलेली काळजी आणि उपायांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी राहील. शिवाय पतविषयक प्रस्तावावर त्या अधिकाऱ्याने केवळ सल्लागार या नात्याने भूमिका घेणे अनिवार्य ठरेल.

First Published on May 23, 2019 2:16 am

Web Title: rbi gives special credit facility to non banking financial companies