पीएनबी-मोदी घोटाळ्याप्रकरणी गव्हर्नरांनी मौन सोडले सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कारभार आणि प्रशासनात सुधारणांची गरज असून, त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही हात बांधले असून, तिचे अधिकार खूपच मर्यादित आहेत, अशी तक्रारवजा कारणमीमांसा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी पंजाब नॅशनल बँकेतील ताज्या नीरव मोदी घोटाळ्याच्या संदर्भात मौन सोडताना केली. सरकारी बँकांवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे दुहेरी नियंत्रण आणि त्यांच्या कारभारावर देखरेखीसाठी खासगी बँकांप्रमाणे मोकळीक नसणे, अशा त्रुटींवर त्यांनी आपल्या या भाष्यातून बोट ठेवले. पीएनबी घोटाळ्यापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियामक म्हणून भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, त्याबाबत पहिल्यांदाच खुलासेवार भाष्य गव्हर्नर पटेल यांनी बुधवारी गुजरात राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानानिमित्ताने केले. ‘कोणत्याही नियामकाला बँकांमधील सर्वच गैरव्यवहार आणि घोटाळ्यांना पायबंद घालणे शक्यच नाही’ असे नमूद करीत त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील या घटनांनी रिझव्‍‌र्ह बँकही क्रोधित आणि व्यथित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साध्या भाषेत सांगायचे तर हे प्रकार म्हणजे बँकांशी संगनमत साधून व्यावसायिक समुदायाकडून देशाच्या भविष्याची केलेला खेळ आणि लूटच आहे, असे ते म्हणाले. उद्योजक-व्यावसायिक आणि बँकांतील भ्रष्ट अधिकारी यांच्या या अपवित्र युतीला तोडण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केल्या गेलेल्या प्रयत्नांवर गव्हर्नरांनी टिप्पणी केली. बँकांच्या पत गुणवत्तेचा नियत आढावा कठोरपणे घेणे सुरू झाले. त्यातून अनेक गोष्टी पुढे येऊन कर्जबुडव्यांविरूद्ध पाठपुरावा सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेला सुमारे १३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहूल चोक्सी यांनी मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. नीरव मोदीप्रणीत या घोटाळ्याचे प्रमुख कारण बनलेल्या हमी पत्रांवरच (एलओयू) अखेर बंदी घालण्याचे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर केले. आपल्या विविध कंपन्यांकरिता याच हमीपत्राद्वारे मोदीने अन्य सरकारी व्यापारी बँकांकडून विदेशातून कर्ज उचलले. पीएनबीने दिलेल्या मुख्य हमीपत्राच्या आधारे मोदी-चोक्सीने केलेल्या फसवणुकीची तक्रार केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात आता अंमलबजावणी संचालनालय, गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालय यांचीही कारवाई सुरू आहे. दरम्यान नीरव मोदी प्रकरणात अटकेच्या कारवाईविरुद्ध विपुल अंबानीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बनावट हिरे व्यापार प्रकरणात आपल्याला जामीन मिळावा, अशी इच्छाही त्याने न्यायालयाकडे प्रदर्शित केली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अंबानीला गेल्या महिन्यात अटक केली होती. ही अटक नियमांची पायमल्ली करत करण्यात आल्याचा दावा अंबानीने न्यायालयात केला. अंबानी हा नीरव मोदीच्या फायरस्टार समूहाच्या वित्त विभागाचा अध्यक्ष होता. पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बनावट हमीपत्रांची अंबानीला कल्पना होती, असा त्याच्यावर आरोप आहे. याबाबतची सुनावणी मंगळवारी तहकूब करतानाच न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. ‘निळकंठा’सारखी विषप्राशनाचीही तयारी आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुराणातील अमृतमंथनाची गरज असल्याचे प्रतिपादन गव्हर्नर पटेल यांनी आपल्या भाषणाच्या ओघात व्यक्त केली. देशाच्या स्थिर आणि सुरक्षित भविष्यासाठी अमृत बाहेर पडायचे, तर कोणाला तरी विष प्राशन करावेच लागेल आणि अशा निळकंठाची भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनच निभावली जाईल. हे कर्तव्य आपण पार पाडणारच, असेही ते ठामपणे म्हणाले.
