News Flash

परिघ रुंदावला.. : बँकिंग क्षेत्रात रिलायन्स, बिर्ला, महिंद्र समूह

बँकिंग व्यवसाय सुरू करण्याची दोन आघाडीच्या वित्तसंस्थांची सज्जता झाली असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी विविध ११ उद्योग, कंपन्यांना बँकिंग व्यवहार करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली.

| August 20, 2015 03:37 am

बँकिंग व्यवसाय सुरू करण्याची दोन आघाडीच्या वित्तसंस्थांची सज्जता झाली असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी विविध ११ उद्योग, कंपन्यांना बँकिंग व्यवहार करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली. यामध्ये आधी परवाना मिळविण्यात अयशस्वी ठरलेल्या टपाल विभाग, रिलायन्स, बिर्ला समूहासह एअरटेल व व्होडाफोन या आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांचा समावेश आहे.
देयक बँक (पेमेंट बँक) म्हणून मर्यादित बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकूण ४१ अर्ज आले होते. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे २७ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सादर करण्यात आली होती. यानुसार नव्या बँकांसाठी टेक महिंद्र लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सव्‍‌र्हिसेस, फिनो पेटेक लिमिटेड, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड तसेच दिलीप शांतीलाल संघवी व विजय शेखर शर्मा यांना वैयक्तिकरीत्या बँक व्यवसाय उभारणीस तत्त्वत: परवानगी मिळाली आहे.
एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी मिळू शकली आहे. पैकी बंधन बँकेचे कार्यान्वयन येत्या रविवारी, २३ ऑगस्टपासून, तर आयडीएफसी बँकेचे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीने गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाची छाननी करून बुधवारच्या बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.

‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा!
*  देयक बँकांना कर्ज व्यवहार करता येणार नाहीत.
*  अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही
*  प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी त्या स्वीकारू शकणार नाहीत.
*  इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.
*  म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.
*  अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.

पात्र शिलेदार
*  आदित्य बिर्ला नुवो लिमिटेड
*  एअरटेल एम कॉमर्स सव्‍‌र्हिसेस लि.
*  चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सव्‍‌र्हिसेस
*  भारतीय टपाल विभाग
*  फिनो पेटेक लिमिटेड
*  नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.
*   रिलायन्स इंम्डस्ट्रिज लिमिटेड
*  दिलीप शांतीलाल संघवी
*  विजय शेखर शर्मा
*  टेक महिंद्र लि.
*  व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2015 3:37 am

Web Title: rbi grants in principle nod for 11 payments banks
टॅग : Reliance
Next Stories
1 टाटा समूहाची ‘उबर’मध्ये गुंतवणूक
2 सरकारी बँकांचे भांडवलीकरण स्वागतार्ह, पण समस्येवरील संपूर्ण उतारा नव्हे!
3 सेन्सेक्समध्ये ‘आरोग्यदायी’ शतकी भर
Just Now!
X