प्रशासकांना सल्ल्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे तिघांची समिती नियुक्त मुंबई : घरांसाठी कर्ज देणारी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) प्रवर्तकांच्या गैरव्यवहाराने अडचणीत आल्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली. आता थकीत ८४,००० कोटी रुपयांची वसुली लवकर व्हावी यासाठी कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला गती देणारी पावले मध्यवर्ती बँकेने टाकली आहेत. पहिली औपचारिक कार्यवाही म्हणून तीन सदस्यीय सल्लागार समितीची स्थापना रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी केली. ही समिती प्रशासकांना कर्ज वसुलीबाबत सल्ला देईल. शुक्रवारी प्रसृत अधिकृत निवेदनात, प्रशासकांना सल्ला देणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीत आयडीएफसी फस्र्ट बँकेचे बिगर-कार्यकारी अध्यक्ष राजीव लाल, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. एस. कन्नन, असोसिएशन्स ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाचे (अ‍ॅम्फी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.एस. व्यंकटेश यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासकपदी आर. सुब्रह्मण्यकुमार यांची नेमणूक आधीच करण्यात आली आहे. दिवाळखोरी व नादारी संहिता २०१६ नुसार ही समिती नियुक्त करण्यात आली असून डीएचएफएल ही दिवाळखोरीत निघालेली पहिलीच बँकेतर वित्तीय संस्था आहे. सरकारने गेल्या शुक्रवारी या संहितेच्या कलम २२५ अधिसूचित केले होते, त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला ५०० कोटी रुपये मत्ता असलेल्या बँकेतर वित्तीय कंपन्या व गृह वित्त कंपन्यांची प्रकरणे दिवाळखोरी न्यायाधिकाराकडे सुपूर्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जुलै २०१९ अखेर डीएचएफएलने बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ, म्युच्युअल फंड व रोखेधारकांचे ८३,८७३ कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यात ७४,०५४ कोटींचे हमी कर्ज, तर ९,८१८ कोटींचे असुरक्षित कर्ज आहे. तिसऱ्या तिमाहीत डीएचएफएलची कर्ज खाती बँकांकडून अनुत्पादित (एनपीए) घोषित केली जाणे अपेक्षित आहे.
