सार्वत्रिक अपेक्षेप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दरात कोणताही बदल न करता, विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात महागाई दर नियंत्रणात येण्यासह, अर्थव्यवस्थेतही सकारात्मक उभारीचा आशावाद व्यक्त केला. संपूर्ण २०२०-२१ या वर्षांत अर्थव्यवस्था अधोगतीतून लक्षणीय सावरून, ९.५ टक्क्यांनी आकुंचन पावण्याचा कयास तिने शुक्रवारी व्यक्त केला. केंद्राकडून नवनियुक्त तीन त्रयस्थ सदस्यांसह, सहा सदस्य असलेल्या पतधोरण निर्धारण समितीने बुधवारपासून तीन दिवस चाललेल्या मंथनानंतर, वाणिज्य बँकांकडून कर्जाचे व्याजदर ज्या आधारे ठरविले जातात तो ‘रेपो दर’ ४ टक्के पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणविषयक भूमिकेतही ‘परिस्थितीजन्य लवचीकता’ कायम ठेवण्याबाबत या समितीने एकमताने निर्णय घेतला. या आधी ऑगस्टमध्ये झालेल्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीतही समितीने ‘जैसे थे’च पवित्रा घेतला होता. मात्र चालू वर्षांत मार्चपासून मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात १.१५ टक्क्यांची कपात केली आहे. करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका वगळता, अर्थव्यवस्था फेरउभारणीच्या तयारीत सुस्पष्टपणे दिसत आहे. ग्रामीण भारतात विक्रमी उच्चांकी अन्नधान्य उत्पादनाची सुगी, तर शहरी जनजीवन आणि कारखानदारीही पूर्वपदावर परतल्याचे दिसत आहे. पतधोरण समितीच्या समालोचनातील आशावादी सूर असा की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला बांध घालणारा फास हा जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीपर्यंत नाहीसा होऊन, अर्थव्यवस्था तेथून पुढे सकारात्मक वाढीचे वळण घेईल. म्हणजे पहिल्या तिमाहीतील उणे २३.९ टक्क्यांची अधोगती ही दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत उणे ९.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत उणे ५.६ टक्के तर चौथ्या तिमाहीत ती अधिक ०.५ टक्के दराने वाढेल, असा समितीचा कयास आहे. महागाईचा दर घटून पुढील वर्षांत जानेवारीपासून ती ४ टक्के सुस पातळीवर येण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज आहे. गृहकर्जाचे जोखीम भार गुणोत्तर कमी केल्याने बँकांची गृहकर्जे स्वस्त होतील. बँकांच्या गुंतवणुकीतील राज्यांच्या कर्ज रोख्यांच्या ‘एचटीएम’ प्रमाणात वाढ केल्याचा राज्यांना फायदा होईल. वृद्धीदर वाढण्यासाठी व्याज दर कपात करण्याऐवजी पुरेशी रोकड सुलभता राखतांना कर्जदारांपर्यंत कमी केलेल्या व्याजदराच्या संक्रमणावर भर राखणारी पावले मध्यवर्ती बँकेने टाकली आहेत.
