चालू आर्थिक वर्षाच्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांसाठी गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण जाहीर केलं. या पतधोरणात कर्जदारांना फारसा दिलासा मिळालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीनं अपेक्षेप्रमाणेच रेपो दर कायम ठेवला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी रेपो रेट ५.१५ टक्के राहणार असून, सलग दुसऱ्यांदा रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीची मंगळवारपासून द्विमासिक पतधोरण बैठक सुरू होती. पुढील महिन्यांसाठी रिझर्व्ह बँक काय धोरण अवलंबणार याकडे आर्थिक जगताचं लक्ष लागलं होतं. अखेर गुरूवारी रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण जाहीर केलं. या बैठकीत पतधोरण आढावा समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो रेट कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली.

या बैठकीत पतधोरण आढावा समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो रेट कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. किरकोळ वाढती महागाई आणि अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं रेपो रेट ५.१५ टक्के कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना आहे त्याच व्याजदरानं कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

२०२०-२१ या वर्षात जीडीपी ६ टक्के राहणार असल्याचं अंदाज रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेची अवस्था कुमकुवत असून, उत्पादनांना असलेली एकूण मागणी कमी राहण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केली आहे.