रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाबाबत विश्लेषकांमध्ये सहमती

मुंबई : व्याजदर बदलाचे अधिकार असलेल्या पतधोरण आढावा समितीच्या मंगळवारपासून सुरूअसलेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीअंती गुरुवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे रेपो दरात आणखी पाव टक्क्यांची कपात जाहीर करतील, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. अपेक्षेप्रमाणे निर्णय आल्यास ही सलग सहाव्यांदा केली गेलेली कपात ठरेल.

आर्थिक वर्षांतील पाचवे द्विमासिक पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँक गुरुवारी जाहीर करेल. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत पाच टक्क्यांच्याही खाली घरंगळलेला विकास दर आणि वाढलेल्या महागाई दराच्या पूर्वपीठिका पाहून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बठकीतील सदस्यांकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.

आर्थिक वृद्धीदरात वाढीला प्राधान्य देताना, फेब्रुवारी २०१९ पासून रेपो दरांत एकूण पाच खेपांमधून १.३५ टक्क्यांची कपात आजवर केली गेली आहे. इतक्यांदा कपात करूनही आर्थिक वृद्धीदरात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. तर सप्टेंबरअखेर तिमाहीत ४.५ टक्के असा सलग सहाव्या तिमाहीत घरंगळत आलेला विकास दर नोंदविला गेला, त्याच वेळी किरकोळ महागाई दरही रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी जेमतेम सहनशील ठरेल अशा पातळीवर म्हणजे ४ टक्क्यांच्या वेशीवर पोहोचला आहे, याचीही दखल समितीच्या सदस्याने घेणे भाग ठरेल. तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दरात आणखी पाव टक्क्यांची कपात करेल, असा एका वृत्तसंस्थेने अर्थतज्ज्ञांच्या घेतलेल्या मत चाचणीचा कल आहे. बँकिंग व्यवस्थेत व्याजाचे दर निर्धारित करणारा धोरण दर अर्थात रेपो दर सध्या ५ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बठकीच्या पार्श्वभूमीवर केअर रेटिंग्जने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. महागाई दराने ४ टक्क्यांची वेस गाठल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक या पतधोरण आढावा बठकीत दर कपात न करता आधी केलेल्या दर कपातीचे परिणामांची वाट पाहणे पसंत करेल.