भारतासह संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या धोरण दरात नरमाई आणावी यासाठी घसरलेल्या महागाई दराने वाव निर्माण केला आहे, असे मत संयुक्त राष्ट्राने गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने व्यक्त केले. ‘यूएन एस्कॅप’च्या या  सर्वेक्षण अहवालाने चलनफुगवटय़ाचा दर हा बहुवार्षिक नीचांकावर पोहचल्याचा आणि कारखानदारीत असमान असली तरी तुलनेने उभारी दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष मांडला आहे. अहवालाच्या अनावरणप्रसंगी बोलताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी सुबीर गोकर्ण यांनीही देशांतर्गत सर्व घटक हे व्याजाचे दर कमी व्हावेत याकडे संकेत करणारे निश्चितच असल्याचे सांगितले. देशातील अनेक भागात झालेला बिगरमोसमी पाऊस आणि गारपिटीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले असले, तरी त्या परिणामी अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या नसल्याकडेही त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. यंदाचा पावसाळा कसा असेल, हा एक महत्त्वाचा जोखीम घटक असला, तरी पुरेसा धान्यसाठा प्रभावीपणे वापरात आणला गेला, तर तुटीच्या पावसातही अन्नधान्याच्या किमतीवर नियंत्रण राखता येऊ शकेल, असे गोकर्ण यांनी सांगितले.

दर कपातीचे पुन्हा काहूर
मुंबई: महागाई दरातील घसरणीची पातळी लक्षात घेता, अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक आणि वृद्धीला बळ देणारी व्याज दरातील कपात रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताबडतोबीने केली पाहिजे, अशा मागणीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. उद्योगक्षेत्रातून या निवडक प्रतिक्रिया..
*चंद्रजीत बॅनर्जी (सीआयआय)
– चलनफुगवटय़ाचे निरुपद्रवी रूप, इंधनादी वस्तूंच्या घटलेल्या किमती आणि सरकारच्या किमत-नियंत्रणाची प्रभावी धोरणे या सर्वाचा रोख हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाचे दर कमी करणारे वृद्धीपूरक धोरण स्वीकारावे असा निर्देश करणारा आहे.
*राणा कपूर, (अ‍ॅसोचॅम)
– रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी अधिक समावेशक पवित्रा घेताना, जूनमधील आगामी द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात दर कपात करावी, असे पूरक वातावरण निश्चितच तयार झाले आहे. उत्पादित वस्तूंच्या किमती सलगपणे आणि दीर्घकाळ घसरत राहण्याचा परिणाम या उद्योगक्षेत्राने आपला किंमतनिश्चितीचा अधिकार गमावून बसण्यासारखा निरुत्साहदायी असेल, याचीही दखल घेतली जायला हवी.
* ज्योत्स्ना सुरी, (फिक्की)
येत्या २ जूनच्या पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात आणखी एकदा कपात करावी अशी परिस्थिती निश्चितच आहे. बँकांकडून ही कपात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत संक्रमित झाल्यास गुंतवणुकीला आणि प्रत्यक्ष अर्थवृद्धीला मोठा हातभार लागू शकेल.