आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीमध्ये ९.५ टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वर्तवली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठक पार पडली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसून ते ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आल्याचेही दास म्हणाले. तसंच आगामी काळातही महागाई दर अपेक्षेपेक्षा अधिक राहणार असून करोना महासाथीच्या संकटामुळे मागणीदेखील कमीच राहण्याची भीती रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केली आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची बैठक २८ सप्टेंबर रोजी पार पडणार होती. परंतु गणसंख्येअभावी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाही. रेपो दर चार टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले असल्यानं व्याजदरातही कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. याव्यतिरिक्त रिव्हर्स रेपो दरातही बदल करण्यात आलेले नाहीत. तसंच डिसेंबर २०२० पासून ग्राहकांना कोणत्याही वेळी आरटीजीएस सुविधेचाही वापर करता येणार असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केली. भारतीय वित्तीय बाजारातील तरलता वाढविण्यासाठी काही क्षेत्रांना आर्थिक मदत देणं, निर्यातीस चालना देणं आणि पेमेंट सर्व्हिस सिस्टमच्या माध्यमातून व्यवसाय करण्यास सुलभता निर्माण करून देणं यासारख्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेकडून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी मोलाची मदत केली जात आहे. मार्च २०२२ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेनं एक लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याची तरतूद केली आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परदेशी खरेदीदारांशी करार करण्यासाठी अधिक सुविधा जाहीर केल्या आहेत. सिस्टम आधारित ऑटोमॅटिक कॉशन लिस्टिंगच्या मदतीनं याप्रकरचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. "कोरोना संकटामुळे देशात निर्माण झालेली भीती आणि निराशेचे वातावरण आता आशेत बदलू लागलं आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई कमी होऊ शकते आणि रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्याच्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे," असं दास म्हणाले. तसंच सुरू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहित जीडीपी वाढीचा दर सकारात्मक राहू शकतो. तसंच निरनिराळ्या क्षेत्रांसोबतच भारतात तेजीनं आर्थिक वृद्धी होण्याची शक्यता आहे. कृषी, कंझ्युमर गूड्स, वीज आणि औषध क्षेत्रात तेजीनं वाढ होण्याची शक्यताही दास यांनी व्यक्त केली. Our assessment is that inflation will remain elevated in September but ease gradually towards the target over Q3 & Q4. Our analysis also suggests that supply disruptions & associated margins and markups are the major factors driving up inflation: Shaktikanta Das, RBI Governor pic.twitter.com/CtSbZrE8hI — ANI (@ANI) October 9, 2020 In order to facilitate swift and seamless payments in real-time for domestic businesses and institutions, it has been decided to make available RTGS (Real-time gross settlement) system round the clock on all days from December 2020: RBI Governor — ANI (@ANI) October 9, 2020 दरम्यान, समोर आलेल्या आकडेवारीवरून चांगले संकेत मिळत असल्याचं दास म्हणाले. “जागतिक अर्थव्यवस्थादेखील हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. अनेक देशांमध्ये उत्पादन, रिटेल विक्रीत वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. तसंच निर्यातीतही सुधारणा झाली आहे,” असं दास म्हणाले. “आम्ही भविष्याबाबत विचार करत आहोत आणि सर्वच क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगती दिसून येत आहे,” अशंही त्यांनी नमूद केलं. करोना महासाथीच्या काळात अर्थव्यवस्था निर्णायक स्थितीत प्रवेश करत आहे. जीडीपी वाढीचा दर उणे ९.५ टक्के असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर सप्टेंबर महिन्यात पीएमआय वाढून ५६.९ झासा आहे. जानेवारी महिन्यानंतर तो सर्वाधिक आहे. याव्यतिरिक्त छोट्या कर्जदारांना ७.५ कोटी रूपयांच्या कर्जाला मंजूरी देण्यात आली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं गृहकर्जावरील रिस्क वॅटजेही कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “करोना विषाणूच्या महासाथीमुळे अनेक गोष्टींवर मोठा परिणाम झाला आहे. परंतु आमची पुढे जाण्याची जिद्द कायम आहे. सध्या आव्हानं कायम आहेत. परंतु आपण त्यांना नक्कीच पार करू. आपण करोनाचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम दूर करून पुन्हा आर्थिक वृद्धीच्या मार्गावर जाऊ असा मला विश्वास आहे,” असंही दास म्हणाले.