करोनाचा नव्याने सुरू झालेला उद्रेक आणि त्यापायी अर्थव्यवस्थेपुढे उभे राहिलेले अनिश्चिततेचे आव्हान चिंताजनक असले तरी, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी व्याजाचे दर खालच्या स्तरावर टिकून राहून कर्जे स्वस्त राहतील याची काळजी घेतली. तथापि, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला कमी दरात उसनवारी शक्य व्हावी यासाठी तिमाहीत एक लाख कोटींच्या कर्जरोख्यांच्या खरेदीचीही तिने घोषणा केली. नवीन २०२१-२२ आर्थिक वर्षांतील पहिल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने अर्थव्यवस्था सावरत चक्र पुन्हा रुळावरून घसरण्याचा धोका असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची घोषणा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली आणि जोवर अर्थव्यवस्था सुस्थितीत येत नाही तोवर परिस्थितीजन्य लवचीक धोरण कायम राहील असे स्पष्ट केले. पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) सहाही सदस्यांनी एकमताने ही भूमिका घेतली. परिणामी रेपो दर सार्वकालिक नीचांकी ४ टक्क््यांवर, तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के या पातळीवर त्यांनी कायम ठेवले गेले. मागील वर्षभरात रेपो दरात १.१५ टक्क््यांची कपात केली गेली आहे. मात्र २२ मे २०२० रोजी केली गेलेली ०.४० टक्क््यांची कपात ही शेवटची रेपो दर कपात ठरली असून, त्यानंतर सलग पाच बैठकांमध्ये पतधोरण समितीने दरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. करोनाच्या नव्या उद्रेकाने उभ्या केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आता आपली अधिक चांगली तयारी झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सुरू झालेल्या पुनर्उभारीवरील याचे परिणाम सीमित राखण्यासाठी आर्थिक आणि पतविषयक यंत्रणा अधिक समन्वयाने काम करण्यास सज्ज दिसत आहेत. काहीशी निराशा दिसत असली, तर आशा असीम असून त्या गमावलेल्या नाहीत. शक्तिकांत दास, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर
