रेपो दरात सलग तिसऱ्यांदा पाव टक्के कपात पाच वर्षांच्या तळात पोहोचलेल्या अर्थ विकासाला चालना देण्याचा अपेक्षित प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर गुरुवारी केला. व्यापारी बँकांना अल्पावधीच्या कर्जासाठी आकारला जाणारा रेपो दर पाव टक्क्यांनी कमी करत तो ५.७५ टक्क्यांवर आणून ठेवला. जवळपास दशकातील किमान रेपो दरामुळे कर्जदारांचे गृह, वाहन आदींवरील व्याज कमी होण्याची शक्यता आहे. निस्तेज अर्थव्यवस्थेला सलग तिसऱ्या दरकपातीची उभारी देतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा वेग घटण्याच्या कयासासह, महागाईसंदर्भात पूर्वअंदाजात वाढ करून आगामी काळ आव्हानात्मक असल्याचेही सुचविले. जागतिक स्तरावरील राजकीय, व्यापार अस्थिरता चालू आर्थिक वर्षांत कायम राहण्याचे नमूद करतानाच पावसाबाबत साशंकतेपोटी अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची भीतीही तिने व्यक्त केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या द्विमाही बैठकीचा निर्णय गुरुवारी स्पष्ट झाला. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीतील सहाही सदस्यांनी पाव टक्का रेपो दर कपातीचा सहमतीने कौल दिला. रेपो दराचा नवीन ५.७५ टक्के हे गत नऊ वर्षांतील म्हणजे जुलै २०१० नंतरचे किमान स्तर आहे. सलग तिसरी दरकपात करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने विद्यमान २०१९-२० वर्षांसाठीचा विकास दर आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी करत तो ७ टक्क्यांपर्यंत घटवला आहे. तर वित्त वर्षांत पूर्वार्धात महागाई दर ३ ते ३.१, तर उर्वरित वित्त वर्षांत ३.४ ते ३.७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे ताजे आकडे, निर्मिती - प्रमुख पायाभूत क्षेत्राच्या सध्याच्या वाटचालीचा उल्लेख करत विकास दर स्थिर राहण्याचे दास यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिर खनिज तेलाच्या किमती, अमेरिका-चीन दरम्यानचे व्यापार युद्ध अशा घडोमोडींच्या प्रतिकूलतेचा गव्हर्नर दास यांनी उल्लेख केला. वेधशाळेने यंदा मान्सून सरासरीच्या ९६ टक्के होण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीचे सावट एकूण महागाईवर उमटण्याची धास्तीही त्यांनी बोलून दाखविली. मुबलक परकीय गंगाजळी, वित्तीय तुटीवर नियंत्रण, निर्यात याबाबत मात्र त्यांनी सरकारचे कौतुक केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात करूनही आर्थिक विकास तसेच महागाईबाबत चिंता व्यक्त केल्याने भांडवली बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांकांनीही गुरुवारी एकाच व्यवहारात दीड टक्क्यापर्यंतची घसरण नोंदवीत त्यांचे अनोखे टप्पे सोडले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण येत्या ७ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. केंद्रात पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गुरुवारचे हे पहिले पतधोरण होते. ‘कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहचतच नाही’ सलग तिसऱ्या आणि एकंदर पाऊण टक्क्यांनी रेपो दरात कपात करण्यात आली आहे. परंतु आधीच्या अर्धा टक्के कपातीपैकी, बँकांकडून केल्या गेलेली कर्ज स्वस्ताईचा अंदाज घेतल्यास, केवळ ०.२१ टक्के लाभच सर्वसामान्यांच्या पदरी आणि तोही नव्या कर्जदार ग्राहकांनाच मिळाला आहे. जुन्या कर्जदार ग्राहकांवरील व्याजाचा भार उलट ०.०४ टक्के वधारला आहे, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केले. त्या उलट मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या कपातीचे सामान्य कर्जदार ग्राहकांकडे अधिक उच्च प्रमाणात आणि गतिमानतेने बँकांकडून पोहचविला जाणे अपेक्षित आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. ते होत नसल्याबद्दल त्यांनी स्पष्ट शब्दात नाराजीही व्यक्त केली. आर्थिक विकासाबाबतची चिंता व महागाईत भडक्याची जोखीम आणि याच प्राधान्यक्रमातून हा रेपो दर कपातीचा निर्णय घेतला गेला आहे. पतधोरण समितीचा एकमुखी निर्णय या दिशेने निर्णायकपणे आणि वेळेत उपाययोजनांचा निर्धारही दर्शवितो. - शक्तिकांत दास, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर दृष्टिक्षेपात पतधोरण.. विकास दराचा अंदाज ७% पर्यंत खुंटविला महागाई ३ ते ३.७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची धास्ती गुंतवणूक, सेवा-कृषी-निर्मिती क्षेत्राबाबत चिंता जाहीर आरटीजीएस- एनईएफटी शुल्कमुक्त, एटीएम शुल्कही कमी होणार गैरबँकिंग वित्त क्षेत्रावर नजर; लघू वित्त बँक परवाने मागणीनुसार खुले देशांतर्गत परकीय चलन, वित्तीय तूट, निर्यातीबाबत समाधान जागतिक अर्थ-राजकीय, व्यापार स्थिती चिंताजनक
