मुंबई : ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्याचा दावा करीत दररोज नवनवीन बँकावर आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने विद्यमान २०१९ सालातील नऊ महिन्यात २४ नागरी सहकारी बँकावर आर्थिक निर्बंध लादले असून १० बँकावरील र्निबधाना मुदतवाढ दिली आहे. अडचणीतील बँकामधील लोकांच्या ठेवी कशा सुरक्षित राहतील याबाबत वेळीच उपाययोजना करण्याऐवजी या बँकावर रातोरात निर्बंध लागू केल्याचे जाहीर करून, अशा बँका पूर्णपणे बुडतील याची काळजी रिझव्‍‌र्ह बँक घेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्पॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरक यांनी केला आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप बँकेवर आर्थिक निर्बंध लागू करून बँकेवर प्रशासक आणण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयावरून सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. चुकीच्या पद्धतीने कारभार करणाऱ्या बँकावर कारवाई झाली पाहिजे. ठेवादारांच्या हितासाठी दोषी बँकावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात गैर काही नाही. मात्र अशी कारवाई करताना ठेवीदारांमध्ये घबराट निर्माण केली जात असून त्यामुळे बँका सावरण्याऐवजी कायमच्याच अडचणीत येत असल्याचा आरोप या क्षेत्रातून केला जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यापारी बँकातील सर्व मोठय़ा कर्ज खात्यांची गुणवत्ता तपासून त्यात सुधारणा करताना केवळ रोगाचे निदानच नव्हे तर त्यावर उपचारही केले. त्याच धर्तीवर सर्व नागरी सहकारी बँकाची तपासणी करून त्यावर उपाययोजना जाहीर करावी. बँका अडचणीत येण्यापूर्वीच त्यावर उपाययोजना करावी, अशी तुळजापूरकर यांची मागणी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाऱ्यांपुढे १०५ कोटींचा पेच! मुंबई : पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच अधिकारी वर्गाची मोठी गुंतवणूक या सहकारी बँकेमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफिसर्स को-ऑप क्रेडिट सोसायटी’ची पीएमसी बँकेतील मार्च २०१९ अखेर मुदत ठेवीत गुंतलेली रक्कम १०५ कोटी रुपयांची आहे. पतसंस्थेच्या ठेवी अन्य काही सहकारी बँकांतही आहेत. जवळपास विविध १० सहकारी बँकांमध्ये पतसंस्थेचे कमाल ८५ कोटी ते किमान २७ लाख रुपये आहेत, असे असोसिएशनच्या सूत्रांकडून समजते. बँकेला गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन जमा करण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र बँकेने सुरू केलेल्या विशेष ‘निवृत्तीका बचत खात्या’त सध्या किती रक्कम आहे, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
