सार्वजनिक कंपन्या असो की बँका, गुंतवणुकीच्या माध्यमातून त्यासाठी नेहमीच धावून जाणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. बँकांची वाढती बुडित कर्जे ही एलआयसीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी व्यक्त केली आहे.एका इंग्रजी वित्त माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत मुंद्रा यांनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एलआयसीचा वाढता हिस्सा हा धोकादायक आहे; त्यामुळे कंपनीच्या मुख्य विमा व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशीच काहीशी भीती यापूर्वी तिच्या डिसेंबर २०१४ मधील अहवालातही व्यक्त केली होती. गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही बँकांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण येत्या कालावधीत वाढेल, असा इशारा नुकताच दिला होता. पतमानांकन संस्था क्रिसिलनेही बँकांच्या बुडित कर्जाची रक्कम चालू आर्थिक वर्षांत ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाणारा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात दिला. सध्या हे प्रमाण २.६१ लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे.एलआयसीची बँकांमध्ये सरासरी ९.२१ टक्के गुंतवणूक आहे. कंपनीने मार्च २०१५ मध्ये ५७६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक बँक ऑफ इंडियामध्ये केली आहे, तर जानेवारी २०१४ मध्ये एलआयसीने मान्यताप्राप्त संस्था गुंतवणूकदार म्हणून स्टेट बँकेत ३,००० कोटी रुपये गुंतविले होते. बँकांना येत्या चार वर्षांत तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवलाची आवश्यकता भासणार आहे.
