सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गव्हर्नर दास यांची स्पष्टोक्ती मुंबई : बँकांवरील थकीत कर्जाचा डोंगर उपसण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपायांना पाचर मारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर या संबंधाने लवकरच परिपत्रक काढून मार्ग काढला जाईल, अशी स्पष्टोक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे परिपत्रक रद्दबातल ठरविणारा आदेश दिला. बँकांच्या कर्ज थकविणाऱ्या वीजनिर्मिती व साखर उद्योगांतील कंपन्यांच्या अर्जावर आलेल्या या निकालाने, बँकांच्या थकीत कर्जाची वसुली आणि त्या निवारणार्थ असलेल्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला आघात पोहचला आहे. पतधोरण निश्चिती समितीच्या तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर, गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना गव्हर्नर दास यांनी यासंबंधाने पहिल्यांदाच भाष्य केले. विनाविलंब नवीन सुधारित परिपत्रक काढले जाईल, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आणि कायद्यानुसार वर्तनाचे बंधन आपल्यावर आहेच. त्याच वेळी बँकांवरील बुडीत कर्जाचा भार लवकरात लवकर हलका करण्याबाबत आमचा निग्रह ठाम आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकाविरोधात अर्जदार विविध ३४ कंपन्यांनी बँकांचे एकूण २.२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहेत. मध्यवर्ती बँकेच्या त्या परिपत्रकानुसार, या कंपन्यांनी कर्जफेडीबाबत १८० दिवसांत निपटारा न केल्यास, एक दिवसाचा विलंब झाल्यास त्यांच्या विरोधात दिवाळखोरी संहितेनुसार न्यायालयात जाऊन कारवाई करण्याचा अधिकार बँकांना दिला गेला होता. प्रत्येकी २,००० कोटी अथवा त्याहून अधिक रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांबाबत हा अधिकार दिला गेला होता. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ एए अंतर्गत मध्यवर्ती बँकेला प्राप्त अधिकारांबाबत संशयाचे कारण नाहीच.त्यांचा वापर ‘विशिष्ट रीतीने’ केला जावा, असेच फक्त सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतानाच, बँकांवरील बुडीत कर्जाचा भार हलका करण्याचा निग्रहही ठाम आहे. ’ गव्हर्नर शक्तिकांत दास कर्जस्वस्ताईसाठी बँकांशी बातचीत ल्ल आर्थिक वर्षांतील पहिल्याच द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या गुरुवारी समाप्त झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात सलग दुसरी पाव टक्का कपात केली गेली. दोन महिन्यांत एकूण अर्धा टक्का रेपो दरातील कपातीने बँकांकडून कर्जस्वस्ताई केली जाईल, अशी आशा बळावली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदरात कपात केली जाते, परंतु त्या प्रमाणात या कपातीचा लाभ बँकांकडून सामान्य कर्जदार ग्राहकांपर्यंत पोहचविला जात नाही. त्यामुळे गृह कर्ज, वाहनासाठी कर्ज, वैयक्तिक कर्ज तसेच लघू व मध्यम उद्योगांना कर्जाच्या व्याजदर निश्चिती ही विविध संदर्भ दरांच्या निकषावर केली जावी, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. बँकांशी बातचितीतून सहमती साधून या संबंधाने अंतिम दिशानिर्देश जारी केले जातील, असेही मध्यवर्ती बँकेने गुरुवारी स्पष्ट केले. देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेने येत्या १ मेपासून ठेवींवरील व्याजदर तसेच अल्पमुदतीची कर्जे ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दराशी संलग्न करण्याचे जाहीर केले आहे. तथापि, त्यातून या बँकेतील ठेवींवर ग्राहकांना मिळणारे व्याजदर कमी केले जातील, परंतु गृह कर्ज व तत्सम दीर्घ मुदतीच्या कर्जाबाबत कपातीचा दिलासा त्याच प्रमाणात ग्राहकांना दिला जाणार नाही, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे चिंता आहे.
