महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाबाबत गांभीर्य न दाखविणाऱ्या विविध २४ प्रकरणांत बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर गुदरण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांची पाठराखण करण्याचाही पवित्रा घेतला. कृषी कर्ज वितरणात बँकांची कामगिरी उल्लेखनीयच आहे, अशी प्रशस्तीची पुस्तीही तिने जोडली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करण्यात कथित हयगयीच्या प्रकरणात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १० तर सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील १४ शाखा व्यवस्थापकांवर राज्य सरकारच्या पुढाकारानेच फौजदारी कारवाई अलीकडेच महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी करण्यात आल्याचे समजते. अवर्षण, नापिकी, अवकाळी पाऊस, गारपीट असे दुष्टचक्र मागे लागलेले शेतकरी आत्महत्या करीत असताना, बँकांकडून दिसलेल्या असंवेदनशीलतेला अद्दल म्हणून हे पाऊल पडल्याचे सांगण्यात आले आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, भंडारा आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या शाखाधिकाऱ्यांवर या कायदेशीर कारवाया करण्यात आल्याचे आढळून येते. तथापि या घडामोडींबाबत चिंता व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणी केंद्राकडे आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू करताना, त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्रही लिहिले असल्याचे सांगितले. अशा प्रकरणात फौजदारी कारवाई ही पूर्णत: अनुचित आहे. गेल्या दोन वर्षांत बँकांनी कृषी कर्जाबाबत खूपच उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, अशी पुस्तीही मुंद्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना जोडली. गेल्या काही वर्षांपासून शेतीसाठी कर्ज वितरणाचे जे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात ठरविण्यात आले, बँकांनी प्रत्यक्ष कर्ज वितरणात त्यापेक्षा सरस कामगिरी केली आहे, असे कौतुकही मुंद्रा यांनी केले. जर बँकांना काही दिशानिर्देश देण्याची आवश्यकता होती, तर त्यासाठी वेगळे मार्ग अनुसरता आले असते. किंबहुना नियामक व्यवस्था म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक त्याबाबत पुरती समर्थ आहे, असा टोलाही मुंद्रा यांनी लगावला. राज्य सरकारमधील सूत्राच्या ताज्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील विविध १७ जिल्ह्य़ांमध्ये शेतीसाठी कर्ज म्हणून २४,०६५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात १४,१०६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
