रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी साधलेली रेपो दर कपातीची हॅट्ट्रिक थेट सामान्य कर्जदारांसाठी फारशी फायद्याची ठरणारी दिसत नाही. मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर पाव टक्क्याने कमी करून तो ७.२५ टक्क्यांवर आणून ठेवला असला तरी सामान्य कर्जदारांसह व्याजदराशी निगडित बँक, वाहन, बांधकाम, उद्योग क्षेत्राला थेट असा लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे. गेल्या वेळीप्रमाणे यंदाही बँकांनी विविध कर्ज व्याजदर कमी करण्यास नकारघंटा वाजविली आहे. शिवाय घसरत्या विकासात सहभागी झालेल्या उद्योग क्षेत्राला व्याजदर कपातीचे सहाय्य न देता मध्यवर्ती बँक अपेक्षित उद्योगवाढीचे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे.पाव टक्क्याची रेपो कपात बँकांच्या दृष्टीने फायद्याची नसल्याचे चित्र पुढे येत असून यंदाही वाहन, गृह आदी किरकोळ कर्जे स्वस्त करण्याची शक्यता मावळली आहे. एकूण किमान एक टक्का कमी झाला तर बँकांना ठेवींवर अधिक व्याज देता येते; तसेच कर्जावरील व्याजदरही कमी करता येतो, असे भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांनी स्पष्ट केले. रोख राखीव प्रमाण कमी झाल्यास बँकांकडे अधिक निधी उपलब्ध होतो; मात्र यंदा मध्यवर्ती बँकेने त्याला हातही लावला नाही, असेही ते म्हणाले. विकासाचा दर घसरण्याचा मोठा फटका सहन करावा लागलेल्या उद्योग, निर्मिती क्षेत्राने यंदा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीसाठी अधिक धाडसी अपेक्षा केली होती. याबाबत ‘सीआयआय’चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, पाव टक्का कपात हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी किमान अर्धा टक्का दर कपात झाली असती तर खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेलाच हातभार लागला असता. गृहनिर्माण क्षेत्रातील गेल्या काही महिन्यांपासूनची मरगळ पाहता यंदा या क्षेत्राला मोठय़ा व्याजदर कपातीच्या आशेने अधिक उभारीची आवश्यकता असलेल्या बांधकाम क्षेत्राने अधिक व्याजदर कपातीची अपेक्षा केली आहे. विकासकांची संघटना असलेल्या ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी पाव टक्के दर कपातीचे स्वागत करतानाच अधिक व्याजदर कपातीच्या आशेवरही पाणी फेरले गेल्याचे मत व्यक्त केले.
