अनिल अंबानी यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांची न्यायालयात पुन्हा हजेरी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. या सुनावणीकरिता रिलायन्सचे अनिल अंबानी यांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने मंगळवारी दिले होते. देशातील दूरसंचार जाळे वापरण्यासंदर्भातील व्यवहारापोटी थकीत रक्कम व व्याज मिळून ५५० कोटी रुपये संदर्भात एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. एफ. नरिमन आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने बाजूने विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील दावा लावून धरला. न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एरिक्सनच्या वकिलांचा मुद्दा सुनावणी दरम्यान अव्हेरला. अंबानी यांच्यासह रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना बुधवारच्या सुनावणी दरम्यान हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले होते. यानुसार अंबानी व रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतीश सेठ व रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अध्यक्षा छाया विरानी न्यायालयात सुनावणी दरम्यान उपस्थित होते. रोहतगी यांनी यावेळी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा रिलायन्स जिओबरोबरचा २५,००० कोटी रुपयांचा मालमत्ता विक्रीचा व्यवहारही रद्द झाल्याची माहिती न्यायालयात दिली. तर दवे यांनी मुंबई शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीचा हवाला देत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला रिलायन्स जिओसह विविध कंपन्यांमार्फत ५,००० कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा यावेळी केला. तर ही रक्कम रिलायन्स समूहामार्फत मिळाली नसल्याचे रोहतगी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान एरिक्सन इंडियाला थकीत रक्कम १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. रक्कम अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याजाने रक्कम देण्यासही बजाविले.
